इस वक्त देश में जम्मू कश्मीर को लेकर बहुत सारी चर्चाएं चल रही है और उधर मोदी सरकार की तरफ से अमित शाह ने चार बड़े संकल्प को संसद में प्रस्तुत किया है :

1-जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म करने की बात , 2- जम्मू कश्मीर से लद्दाख को निकालकर एक अलग राज्य घोषित करने की बात , 3 – जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की बात , 4 – लद्दाख को भी केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया। जब से मोदी सरकार की तरफ से यह बिल पास किया गया है तब से देश में आर्टिकल 370 को लेकर बड़ी राजनीति चल रही है । सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आखिर केंद्र शासित प्रदेश क्या होते हैं ?

आप सभी तो प्रत्येक राज्य के राज्य सभा चुनावों को देखते ही होंगे और जानते भी होंगे । राज्य के वोटर अपना विधायक चुनते हैं ,एक विधानसभा होती है जहां से राज्य के लिए कानून बनाए जाते हैं यानी आप कह सकते हैं कि विधानसभा से राज्य के नियम बनाए जाते हैं और कार्य कराते हैं साथ ही साथ राज्य की पुलिस पर कानून व्यवस्था का भार होता है। इसके विपरीत केंद्र शासित प्रदेशों में मौजूद भारत सरकार का राज होता है और यह बात नाम से ही स्पष्ट है केंद्र द्वारा शासित यहां केंद्र के जो नियम वो चलते हैं .

इन राज्यों में केंद्र के कानूनों का पालन है और इसे सुचारु रुप से लागू किया जा सके इसके लिए केंद्र उपराज्यपाल या प्रशासक की नियुक्ति करता है।
इसके अलावा राज्यों में विधानसभा भी होती हैं जिनके अलग नियम होते है । दोस्तों क्या आप जानते हैं कि भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं?

भारत में केंद्र शासित प्रदेश कुल सात है – 1-अंडमान निकोबार , 2-चंडीगढ़ , 3- दादर नगर हवेली , 4-दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र , 5- लक्ष्यदीप , 6 – दमन दीप , 7 – पांडिचेरी . यह तो 7 राज्यों के नाम हैं लेकिन अब इसके साथ दो राज्य और जुड़ जायेंगे लद्दाख और जम्मू कश्मीर ,तो हो जाएंगे पूरे 9 केंद्र शासित प्रदेश।