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डीएम बोलीं, जनता की हर समस्या का होगा समाधान, नौकरी को खिलवाड़ समझने वाले अधिकारी नपेंगे

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बलिया डेस्क :  बलिया डीएम अदिति सिंह ने चार्ज लेते हुए अपने सख्त तेवर में नजर आईं। कलेक्ट्रेट सभागार में सोमवार को विकास कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक में उन्होंने  जनशिकायतों के निस्तारण में समय व गुणवत्ता का विशेष ध्यान रहे। कोई भी शिकायत डिफाल्टर की श्रेणी में नहीं जानी चाहिए। सभी अधिकारी तीन दिन के अंदर आईजीआरएस पोर्टल पर लम्बित जनशिकायतों का निस्तारण सुनिश्चित कराएं। भी अधिकारियों से विभागीय कार्यों की अद्यतन प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिया कि निर्माणाधीन सामुदायिक शौचालय व पंचायत भवनों को जल्द पूर्ण करा लिया जाए।

सभी बीडीओ को निर्देश दिया कि मनरेगा से होने वाले कार्यों में महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार दिया जाए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, राशन उठान आदि के बारे में जिला पूर्ति अधिकारी से पूछताछ की। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता को निर्देश दिया कि सड़क, सेतु एवं अप्रोच मार्ग के निर्माण कार्य में तेजी बनाए रखें। उन्होंने जोर देकर कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ हर पात्र को दिलाना सुनिश्चित किया जाए। किसान क्रेडिट कार्ड के लाभार्थियों की तहसीलवार रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश उप निदेशक कृषि को दिया। यह भी निर्देश दिया कि जनपद में बने गो-आश्रय स्थलों पर समय-समय पर निरीक्षण होता रहे। कहीं भी व्यवस्था में कमी नहीं होनी चाहिए।

सीएचसी-पीएचसी पर बायोमेट्रिक हाजिरी लगाई जाए

सीएमओ डॉ राजेन्द्र प्रसाद से चिकित्सा व्यवस्था व निर्माणाधीन भवन से संबंधित जानकारी ली। स्वास्थ्य कर्मियों की समय से उपस्थिति सुनिश्चित कराने पर बल देते हुए निर्देश दिया कि सभी सीएचसी-पीएचसी पर बायोमेट्रिक हाजिरी लगाई जाए। अगर कहीं व्यवस्था न हो तो 15 दिन के अंदर कर लिया जाए। आयुष्मान भारत के तहत बनने वाले गोल्डन कार्ड के संबंध में कहा कि हर गांव में कैंप लगाकर पात्रों का कार्ड बनवाया जाए। सभी आशा बहुओं के माध्यम से गर्भवती महिलाओं के संबंध में सूचना एक हफ्ते के अंदर उपलब्ध कराने की बात कही।

अस्पतालों में दलाल न हों, रखें नजर

जिलाधिकारी ने सीएमओ से कहा कि अस्पतालों में कोई भी दलाल ना रहे, इस पर विशेष नजर रखी जाए। सभी डॉक्टर भी इसका ख्याल रखेंगे। अगर ऐसा कहीं भी संज्ञान में आया तो जो भी दोषी मिलेगा, उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। अल्ट्रासाउंड सेंटर पर भी मानक आदि चेक करा लिया जाए। कोई भी अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटर संचालित नहीं होना चाहिए।

10 बजे कार्यालय पहुंच जाएं अधिकारी-कर्मचारी

जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि सुबह 10 बजे सभी अधिकारी और कर्मचारी अपने कार्यालय में अवश्य पहुंच जाएं। जो भी लंबित कार्य हैं उसको समय से पूरा कराएं। कार्यालय में आने वाले हर किसी की बात सुनी जाए और उनकी समस्याओं का त्वरित निस्तारण किया जाए। बैठक में सीडीओ डॉ विपिन जैन, एडीएम रामआसरे, सीआरओ विवेक श्रीवास्तव, डीएफओ श्रद्धा सहित विकास कार्यों से जुड़े अधिकारी मौजूद थे।

पांच अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस

बैठक में अनुपस्थित रहने वाले पांच अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश जिलाधिकारी ने दिया। जिला विद्यालय निरीक्षक बृजेश मिश्र, आईटीआई के प्रधानाचार्य मनोज कुमार सिंह, श्रम प्रवर्तन अधिकारी जयशंकर प्रसाद, दुग्ध विभाग के प्रभारी सुरेश सिंह, लोक निर्माण प्रांतीय खंड के अधिशासी अभियंता एसके सिंह अनुपस्थित थे।

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बलिया में नए सिरे से होगी गंगा पुल निर्माण में हुए करोड़ों के घोटाले की जांच, नई टीम गठित

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बलिया में गंगा पुल के निर्माण में हुए घोटाले के मामले से जुड़ी बड़ी अपडेट सामने आई है। अब निर्माण में हुए करोड़ों के घपले की जांच के लिए नई समिति गठित की जाएगी। समिति नए सिरे से पूरे मामले की जांच करेगी। बता दें कि विधानसभा में प्रकरण उठने के बाद पुनः जांच समिति गठित करने के आदेश दे दिए गए हैं। साथ ही कहा गया है कि ड्राइंग के मद में 16.71 करोड़ रुपये का प्रावधान शामिल था या नहीं, यह शासन ही स्पष्ट कर सकता है।

जानकारी के मुताबिक, बलिया में श्रीरामपुर घाट पर गंगा पर करीब 2.5 किमी लंबे पुल का निर्माण कराया गया है। यह काम वर्ष 2014 में मंजूर हुआ था। साल 2016 में संशोधित एस्टीमेट और 2019 में पुनः संशोधित एस्टीमेट मंजूर किया गया। कुल 442 करोड़ रूप का एस्टीमेट रखा गया, जबकि ये नियमानुसार 424 करोड़ रूपये होना चाहिए था। दोबारा संशोधित स्वीकृति में बिल ऑफ क्वांटिटी में 16.7 करोड़ का डिजाइन चार्ज के मद में अतिरिक्त प्रावधान किए जाने से निगम और शासन को यह नुकसान हुआ। जीएसटी लगाकर यह राशि करीब 18 करोड़ रुपये बनती है।

जब इस मामले में जांच हुई तो पता चला कि डिजाइन चार्ज से संबंधित दस्तावेज आजमगढ़ में मुख्य परियोजना प्रबंधक के कार्यालय से उपलब्ध नहीं कराए गए हैं और न ही कोई दस्तावेज सेतु निगम मुख्यालय में उपलब्ध हैं। ऐसे में इस मामले में अब गहराई से जांच की जायेगी।

बता दें कि सेतु निगम की ओर से भेजी गई रिपोर्ट में कहा गया है कि व्यय वित्त समिति को प्रस्तुत किए जाने से पूर्व किसी भी परियोजना की लागत दरों का मूल्यांकन, परियोजना मूल्यांकन प्रभाग करता है। इसलिए इस संबंध में वास्तविक स्थिति प्रभाग ही स्पष्ट कर सकता है। यह भी बताया गया है कि पुनः जांच समिति की जांच प्रक्रियाधीन है।

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बलिया के चंद्रशेखर : वो प्रधानमंत्री जिसकी सियासत पर हमेशा हावी रही बगावत

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आज चन्द्रशेखर का 97वा जन्मदिन है….पूर्वांचल के ऐतिहासिक जिले बलिया के इब्राहिमपट्टी गांव में जन्म लेने वाले चंद्रशेखर ने प्रधानमंत्री बनने से पहले किसी राज्य या केंद्र में मंत्री पद नहीं संभाला था, लेकिन संसद से लेकर सड़क तक उनकी आवाज गूंजती थी. युवा तुर्क के नाम से मशहूर चंद्रशेखर की सियासत में आखिर तक बगावत की झलक मिलती रही.

बलिया के किसान परिवार में जन्मे पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ‘क्रांतिकारी जोश’ और ‘युवा तुर्क’ के नाम से मशहूर रहे हैं चन्द्रशेखर का आज 97वा जन्मदिन है. पूर्वांचल के ऐतिहासिक जिला बलिया के इब्राहिमपट्टी गांव में जन्म लेने वाले चंद्रशेखर ने प्रधानमंत्री बनने से पहले किसी राज्य या केंद्र में मंत्री पद नहीं संभाला था, लेकिन संसद से लेकर सड़क तक उनकी आवाज गूंजती थी. चंद्रशेखर भले ही महज आठ महीने प्रधानमंत्री पद पर रहे, लेकिन उससे कहीं ज्यादा लंबा उनका राजनीतिक सफर रहा है.

चंद्रशेखर ने सियासत की राह में तमाम ऊंचे-नीचे व ऊबड़-खाबड़ रास्तों से गुजरने के बाद भी समाजवादी विचारधारा को नहीं छोड़ा.चंद्रशेकर अपने तीखे तेवरों और खुलकर बात करने वाले नेता के तौर पर जाने जाते थे. युवा तुर्क के नाम से मशहूर चंद्रशेखर की सियासत में आखिर तक बगावत की झलक मिलती रही. बलिया के इब्राहिमपट्टी गांव में 17 अप्रैल 1927 को जन्मे चंद्रशेखर कॉलेज टाइम से ही सामाजिक आंदोलन में शामिल होते थे और बाद में 1951 में सोशलिस्ट पार्टी के फुल टाइम वर्कर बन गए. सोशलिस्ट पार्टी में टूट पड़ी तो चंद्रशेखर कांग्रेस में चले गए,

लेकिन 1977 में इमरजेंसी के समय उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी. इसके बाद इंदिरा गांधी के ‘मुखर विरोधी’ के तौर पर उनकी पहचान बनी. राजनीति में उनकी पारी सोशलिस्ट पार्टी से शुरू हुई और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी व प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के रास्ते कांग्रेस, जनता पार्टी, जनता दल, समाजवादी जनता दल और समाजवादी जनता पार्टी तक पहुंची. चंद्रशेखर के संसदीय जीवन का आरंभ 1962 में उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए चुने जाने से हुआ. इसके बाद 1984 से 1989 तक की पांच सालों की अवधि छोड़कर वे अपनी आखिरी सांस तक लोकसभा के सदस्य रहे.

1989 के लोकसभा चुनाव में वे अपने गृहक्षेत्र बलिया के अलावा बिहार के महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से भी चुने गए थे. अलबत्ता, बाद में उन्होंने महाराजगंज सीट से इस्तीफा दे दिया था. 1967 में कांग्रेस संसदीय दल के महासचिव बनने के बाद उन्होंने तेज सामाजिक बदलाव लाने वाली नीतियों पर जोर दिया और सामंत के बढ़ते एकाधिकार के खिलाफ आवाज उठाई. फिर तो उन्हें ऐसे ‘युवा तुर्क’ की संज्ञा दी जाने लगी, जिसने दृढ़ता, साहस एवं ईमानदारी के साथ निहित स्वार्थों के खिलाफ लड़ाई लड़ी. संसद से लेकर सड़क तक उनकी आवाज गूंजती थी.

‘युवा तुर्क’ के ही रूप में चंद्रशेखर ने 1971 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के विरोध के बावजूद कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यसमिति का चुनाव लड़ा और जीते. 1974 में भी उन्होंने इंदिरा गांधी की ‘अधीनता’ अस्वीकार करके लोकनायक जयप्रकाश नारायण के आंदोलन का समर्थन किया. 1975 में कांग्रेस में रहते हुए उन्होंने इमरजेंसी के विरोध में आवाज उठाई और अनेक उत्पीड़न सहे. 1977 के लोकसभा चुनाव में हुए जनता पार्टी के प्रयोग की विफलता के बाद इंदिरा गांधी फिर से सत्ता में लौटीं और उन्होंने स्वर्ण मंदिर पर सैनिक कार्रवाई की तो चंद्रशेखर उन गिने-चुने नेताओं में से एक थे,

जिन्होंने उसका पुरजोर विरोध किया. 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह की जनता दल सरकार के पतन के बाद अत्यंत विषम राजनीतिक परिस्थितियों में वे कांग्रेस के समर्थन से प्रधानमंत्री बने थे. पिछड़े गांव की पगडंडी से होते हुए देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने वाले चंद्रशेखर के बारे में कहा जाता है कि प्रधानमंत्री रहते हुए भी दिल्ली के प्रधानमंत्री आवास यानी 7 रेस कोर्स में कभी रुके ही नहीं. वह रात तक सब काम निपटाकर भोड़सी आश्रम चले जाते थे या फिर 3 साउथ एवेन्यू में ठहरते थे. उनके कुछ सहयोगियों ने कई बार उनसे इस बारे में जिक्र किया तो उनका जवाब था कि

सरकार कब चली जाएगी, कोई ठिकाना नहीं है. वह कहते थे कि 7 रेसकोर्स में रुकने का क्या मतलब है? प्रधानमंत्री के रूप में उन्हें बहुत कम समय मिला, क्योंकि कांग्रेस ने उनका कम से कम एक साल तक समर्थन करने का राष्ट्रपति को दिया अपना वचन नहीं निभाया और अकस्मात, लगभग अकारण, समर्थन वापस ले लिया. चंद्रशेखर ने एक बार इस्तीफा दे देने के बाद राजीव गांधी से उसे वापस लेने का अनौपचारिक आग्रह स्वीकार करना ठीक नहीं समझा. इस तरह से उन्होंने पीएम बनने के तकरीबन 8 महीने के बाद ही इस्तीफा देकर पीएम की कुर्सी छोड़ दी.

(लेखक इंडिया टुडे ग्रुप के पत्रकार हैं)

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बलिया में सोशल मीडिया पर अश्लील फोटो वायरल करने वाले युवक पर मुकदमा दर्ज

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बलिया के बांसडीहरोड थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया पर अश्लील फोटो और वीडियो वायरल करने के मामले में पुलिस ने एक युवक पर नामजद मुकदमा दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि युवक ने एक युवती के अश्लील वीडियो बना रखे हैं और बार बार उन्हें वायरल करके किशोरी को बदनाम कर रहा है। इस मामले में पीड़ित पक्ष ने आरोपी युवक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है।

जानकारी के मुताबिक, इलाके के एक गांव की रहने वाली युवती को टकरसन निवासी पवन वर्मा कई दिनों से परेशान कर रहा है। युवती का आरोप है कि कुछ दिनों पहले आरोपी ने सोशल मिडिया प्लेटफार्म इंस्टाग्राम पर अश्लील फोटो और वीडियो डालकर बदनाम करने की कोशिश की है। पीड़िता का कहना है कि अब तक तीन बार विवाह तय हो चुका है, लेकिन पवन के चलते हर बार वह ससुराल पक्ष के लोगों के व्हाट्सएप पर अश्लील फोटो व वीडियो भेजकर शादी तुड़वा चुका है।

तीन बार युवती का रिश्ता टूट चुका है। युवती का कहना है कि आरोपी युवक किसी भी तरह से मेरी शादी नहीं होने दे रहा है। इस सम्बंध में एसओ अखिलेश चंद्र पांडेय का कहना है कि तहरीर के आधार पर आईटी एक्ट व अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है। इधर युवती के परिवारवालों ने आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग की है।

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