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बलिया में भी ट्रैक्टर पॉलिटिक्स, समाजवादी पार्टी ने मारी एंट्री !
बलिया डेस्क : पिछले कुछ दिनों से कृषि विधेयकों के विरोध में कांग्रेस नेता राहुल गाँधी देहाती इलाकों में ट्रैक्टर पर सवार होकर खेती बचाओं किसान बचाओ का संदेश दे रहे हैं। जिसको सत्ता पक्ष ने ट्रैक्टर पॉलिटिक्स का नाम दिया है तो वहीँ बलिया भी अब ट्रैक्टर पॉलिटिक्स को लेकर समाजवादी पार्टी ने एंट्री मारी है। जिसके बाद चर्चाओं का बाज़ार गर्म है
इसी क्रम में गुरुवार को बलिया में पचासों गांव के हजारों किसानों ने समाजवादी पार्टी के नेता पूर्व मंत्री नारद राय के नेतृत्व में जलभराव की समस्या से निजात एवं उससे हुए नुकसान के मुआवजा की मांग को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पर सैकड़ों ट्रैक्टर से पहुंचे और वहाँ प्रदर्शन किया।
अपनी मांगों से सम्बंधित महामहिम राज्यपाल को संबोधित पत्रक दिया। किसान ट्रैक्टर और ट्राली सहित जिलाधिकारी कार्यालय पहुंच गए। जिससे कलक्ट्रेट चारों तरफ से ट्रैक्टर से ही घिर गया और कचहरी से टीडी कालेज चौराहा, ओवरब्रिज में ट्रैक्टर की लंबी कतार लग गई।
Former cabinet minister Narad Rai and his supporters in @samajwadiparty take out 🚜 march in UP's Ballia district in protest against hundreds of acres of farm land destroyed due to flooding and other farm woes. Demand relief package for farmers doubly hit by Covid-19. @UPGovt pic.twitter.com/zIUziuhtdQ
— Piyush Rai (@Benarasiyaa) October 8, 2020
बलिया जनपद के लिए प्रदर्शन का यह एक अलग और अनोखा अन्दाज रहा। कलक्ट्रेट में जिलाधिकारी नहीं थे। जिस पर समाजवादियों का पारा चढ़ गया तथा घोषणा किया गया कि जिलाधिकारी स्वयं पत्रक लें या हम लोगों से वार्ता कर संतुष्ट करें। तब पत्रक दिया जाएगा। अन्यथा हम लोग यहीं ट्रैक्टर के साथ बैठेंगे।
जिसपर प्रशासन हरकत में आ गया और जिलाधिकारी को फोन पर नारद राय से बात की। जिसके उपरान्त पार्टी के जिला प्रवक्ता सुशील पाण्डेय कान्हजी ने उपस्थित जनसमूह के सामने पत्रक में उल्लेखित समस्याओं को पढ़ कर सुनाया तथा पत्रक में कही गयी बातों पर हाथ उठवा कर समर्थन लिया।
जिसके उपरांत नगर मजिस्ट्रेट को पत्रक दिया गया। पत्रक के माध्यम से किसानों ने आरोप लगाते हुए कहा कि इलाके के किसान 2018 से प्रतिवर्ष जलभराव से जूझ रहे है और फसल बर्बाद हो रही है। जिससे हम लोगों का परिवार भूखमरी के कगार पर पहुंच गया है और उक्त के सम्बंध में हम लोगों की तरफ से बार-बार स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासन से गुहार लगाई गई।
आज दिनांक 08-10-2020 को माननीय मंत्री @NARADRAIBALLIA जी के नेतृत्व में बोहा के जलनिकासी के संबंध में जिलाधिकारी कार्यालय में ,
साथ में राजमंगल यादव (जिलाध्यक्ष) जी। pic.twitter.com/5xaTUxY7fO— Dashrath Pradhan (@Dashrathjee04) October 8, 2020
लेकिन दुखद यह है कि उन लोगों द्वारा हमारे दर्द को हमेशा अनदेखा किया जाता रहा। जिससे मजबूर होकर हम लोगों को अब आन्दोलन का रास्ता अख्तियार करना पड़ा। जिसका यह प्रथम चरण है। अगर फिर भी हमारी बात नही सुनी जाएगी तो हम इस आंदोलन को और तेज करेंगे।
मुआवजा दिलाऊंगा, नहीं तो आर या पार होगा– वहीँ इस इस अवसर पर पूर्व मंत्री नारद राय ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के सरकार में नगर क्षेत्र सहित बोहा क्षेत्र एवं सुरहा ताल से जल निकासी के सुविधा को प्रस्तावित कर कुछ कार्य भी किया गया था,
लेकिन वर्तमान सरकार जिसे कि जनहित के कार्यों से कोई सरोकार नहीं है, उस परियोजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। उस इलाके के किसान आज भूखमरी के शिकार हो रहे हैं। जिसे देखते हुए समाजवादी पार्टी ने निर्णय लिया है कि बोहा, सुरहा ताल एवं नगर क्षेत्र के जल निकासी के लिए पार्टी पूरी तरह से संघर्ष को तैयार है और किसानों को प्रति एकड़ 15000 हजार रु़ मुआवजा भी दिलाएगी अन्यथा अब आर या पर होगा।
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बलिया में नए सिरे से होगी गंगा पुल निर्माण में हुए करोड़ों के घोटाले की जांच, नई टीम गठित
बलिया में गंगा पुल के निर्माण में हुए घोटाले के मामले से जुड़ी बड़ी अपडेट सामने आई है। अब निर्माण में हुए करोड़ों के घपले की जांच के लिए नई समिति गठित की जाएगी। समिति नए सिरे से पूरे मामले की जांच करेगी। बता दें कि विधानसभा में प्रकरण उठने के बाद पुनः जांच समिति गठित करने के आदेश दे दिए गए हैं। साथ ही कहा गया है कि ड्राइंग के मद में 16.71 करोड़ रुपये का प्रावधान शामिल था या नहीं, यह शासन ही स्पष्ट कर सकता है।
जानकारी के मुताबिक, बलिया में श्रीरामपुर घाट पर गंगा पर करीब 2.5 किमी लंबे पुल का निर्माण कराया गया है। यह काम वर्ष 2014 में मंजूर हुआ था। साल 2016 में संशोधित एस्टीमेट और 2019 में पुनः संशोधित एस्टीमेट मंजूर किया गया। कुल 442 करोड़ रूप का एस्टीमेट रखा गया, जबकि ये नियमानुसार 424 करोड़ रूपये होना चाहिए था। दोबारा संशोधित स्वीकृति में बिल ऑफ क्वांटिटी में 16.7 करोड़ का डिजाइन चार्ज के मद में अतिरिक्त प्रावधान किए जाने से निगम और शासन को यह नुकसान हुआ। जीएसटी लगाकर यह राशि करीब 18 करोड़ रुपये बनती है।
जब इस मामले में जांच हुई तो पता चला कि डिजाइन चार्ज से संबंधित दस्तावेज आजमगढ़ में मुख्य परियोजना प्रबंधक के कार्यालय से उपलब्ध नहीं कराए गए हैं और न ही कोई दस्तावेज सेतु निगम मुख्यालय में उपलब्ध हैं। ऐसे में इस मामले में अब गहराई से जांच की जायेगी।
बता दें कि सेतु निगम की ओर से भेजी गई रिपोर्ट में कहा गया है कि व्यय वित्त समिति को प्रस्तुत किए जाने से पूर्व किसी भी परियोजना की लागत दरों का मूल्यांकन, परियोजना मूल्यांकन प्रभाग करता है। इसलिए इस संबंध में वास्तविक स्थिति प्रभाग ही स्पष्ट कर सकता है। यह भी बताया गया है कि पुनः जांच समिति की जांच प्रक्रियाधीन है।
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बलिया के चंद्रशेखर : वो प्रधानमंत्री जिसकी सियासत पर हमेशा हावी रही बगावत
आज चन्द्रशेखर का 97वा जन्मदिन है….पूर्वांचल के ऐतिहासिक जिले बलिया के इब्राहिमपट्टी गांव में जन्म लेने वाले चंद्रशेखर ने प्रधानमंत्री बनने से पहले किसी राज्य या केंद्र में मंत्री पद नहीं संभाला था, लेकिन संसद से लेकर सड़क तक उनकी आवाज गूंजती थी. युवा तुर्क के नाम से मशहूर चंद्रशेखर की सियासत में आखिर तक बगावत की झलक मिलती रही.
बलिया के किसान परिवार में जन्मे पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ‘क्रांतिकारी जोश’ और ‘युवा तुर्क’ के नाम से मशहूर रहे हैं चन्द्रशेखर का आज 97वा जन्मदिन है. पूर्वांचल के ऐतिहासिक जिला बलिया के इब्राहिमपट्टी गांव में जन्म लेने वाले चंद्रशेखर ने प्रधानमंत्री बनने से पहले किसी राज्य या केंद्र में मंत्री पद नहीं संभाला था, लेकिन संसद से लेकर सड़क तक उनकी आवाज गूंजती थी. चंद्रशेखर भले ही महज आठ महीने प्रधानमंत्री पद पर रहे, लेकिन उससे कहीं ज्यादा लंबा उनका राजनीतिक सफर रहा है.
चंद्रशेखर ने सियासत की राह में तमाम ऊंचे-नीचे व ऊबड़-खाबड़ रास्तों से गुजरने के बाद भी समाजवादी विचारधारा को नहीं छोड़ा.चंद्रशेकर अपने तीखे तेवरों और खुलकर बात करने वाले नेता के तौर पर जाने जाते थे. युवा तुर्क के नाम से मशहूर चंद्रशेखर की सियासत में आखिर तक बगावत की झलक मिलती रही. बलिया के इब्राहिमपट्टी गांव में 17 अप्रैल 1927 को जन्मे चंद्रशेखर कॉलेज टाइम से ही सामाजिक आंदोलन में शामिल होते थे और बाद में 1951 में सोशलिस्ट पार्टी के फुल टाइम वर्कर बन गए. सोशलिस्ट पार्टी में टूट पड़ी तो चंद्रशेखर कांग्रेस में चले गए,
लेकिन 1977 में इमरजेंसी के समय उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी. इसके बाद इंदिरा गांधी के ‘मुखर विरोधी’ के तौर पर उनकी पहचान बनी. राजनीति में उनकी पारी सोशलिस्ट पार्टी से शुरू हुई और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी व प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के रास्ते कांग्रेस, जनता पार्टी, जनता दल, समाजवादी जनता दल और समाजवादी जनता पार्टी तक पहुंची. चंद्रशेखर के संसदीय जीवन का आरंभ 1962 में उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए चुने जाने से हुआ. इसके बाद 1984 से 1989 तक की पांच सालों की अवधि छोड़कर वे अपनी आखिरी सांस तक लोकसभा के सदस्य रहे.
1989 के लोकसभा चुनाव में वे अपने गृहक्षेत्र बलिया के अलावा बिहार के महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से भी चुने गए थे. अलबत्ता, बाद में उन्होंने महाराजगंज सीट से इस्तीफा दे दिया था. 1967 में कांग्रेस संसदीय दल के महासचिव बनने के बाद उन्होंने तेज सामाजिक बदलाव लाने वाली नीतियों पर जोर दिया और सामंत के बढ़ते एकाधिकार के खिलाफ आवाज उठाई. फिर तो उन्हें ऐसे ‘युवा तुर्क’ की संज्ञा दी जाने लगी, जिसने दृढ़ता, साहस एवं ईमानदारी के साथ निहित स्वार्थों के खिलाफ लड़ाई लड़ी. संसद से लेकर सड़क तक उनकी आवाज गूंजती थी.
‘युवा तुर्क’ के ही रूप में चंद्रशेखर ने 1971 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के विरोध के बावजूद कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यसमिति का चुनाव लड़ा और जीते. 1974 में भी उन्होंने इंदिरा गांधी की ‘अधीनता’ अस्वीकार करके लोकनायक जयप्रकाश नारायण के आंदोलन का समर्थन किया. 1975 में कांग्रेस में रहते हुए उन्होंने इमरजेंसी के विरोध में आवाज उठाई और अनेक उत्पीड़न सहे. 1977 के लोकसभा चुनाव में हुए जनता पार्टी के प्रयोग की विफलता के बाद इंदिरा गांधी फिर से सत्ता में लौटीं और उन्होंने स्वर्ण मंदिर पर सैनिक कार्रवाई की तो चंद्रशेखर उन गिने-चुने नेताओं में से एक थे,
जिन्होंने उसका पुरजोर विरोध किया. 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह की जनता दल सरकार के पतन के बाद अत्यंत विषम राजनीतिक परिस्थितियों में वे कांग्रेस के समर्थन से प्रधानमंत्री बने थे. पिछड़े गांव की पगडंडी से होते हुए देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने वाले चंद्रशेखर के बारे में कहा जाता है कि प्रधानमंत्री रहते हुए भी दिल्ली के प्रधानमंत्री आवास यानी 7 रेस कोर्स में कभी रुके ही नहीं. वह रात तक सब काम निपटाकर भोड़सी आश्रम चले जाते थे या फिर 3 साउथ एवेन्यू में ठहरते थे. उनके कुछ सहयोगियों ने कई बार उनसे इस बारे में जिक्र किया तो उनका जवाब था कि
सरकार कब चली जाएगी, कोई ठिकाना नहीं है. वह कहते थे कि 7 रेसकोर्स में रुकने का क्या मतलब है? प्रधानमंत्री के रूप में उन्हें बहुत कम समय मिला, क्योंकि कांग्रेस ने उनका कम से कम एक साल तक समर्थन करने का राष्ट्रपति को दिया अपना वचन नहीं निभाया और अकस्मात, लगभग अकारण, समर्थन वापस ले लिया. चंद्रशेखर ने एक बार इस्तीफा दे देने के बाद राजीव गांधी से उसे वापस लेने का अनौपचारिक आग्रह स्वीकार करना ठीक नहीं समझा. इस तरह से उन्होंने पीएम बनने के तकरीबन 8 महीने के बाद ही इस्तीफा देकर पीएम की कुर्सी छोड़ दी.
(लेखक इंडिया टुडे ग्रुप के पत्रकार हैं)
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बलिया में सोशल मीडिया पर अश्लील फोटो वायरल करने वाले युवक पर मुकदमा दर्ज
बलिया के बांसडीहरोड थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया पर अश्लील फोटो और वीडियो वायरल करने के मामले में पुलिस ने एक युवक पर नामजद मुकदमा दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि युवक ने एक युवती के अश्लील वीडियो बना रखे हैं और बार बार उन्हें वायरल करके किशोरी को बदनाम कर रहा है। इस मामले में पीड़ित पक्ष ने आरोपी युवक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है।
जानकारी के मुताबिक, इलाके के एक गांव की रहने वाली युवती को टकरसन निवासी पवन वर्मा कई दिनों से परेशान कर रहा है। युवती का आरोप है कि कुछ दिनों पहले आरोपी ने सोशल मिडिया प्लेटफार्म इंस्टाग्राम पर अश्लील फोटो और वीडियो डालकर बदनाम करने की कोशिश की है। पीड़िता का कहना है कि अब तक तीन बार विवाह तय हो चुका है, लेकिन पवन के चलते हर बार वह ससुराल पक्ष के लोगों के व्हाट्सएप पर अश्लील फोटो व वीडियो भेजकर शादी तुड़वा चुका है।
तीन बार युवती का रिश्ता टूट चुका है। युवती का कहना है कि आरोपी युवक किसी भी तरह से मेरी शादी नहीं होने दे रहा है। इस सम्बंध में एसओ अखिलेश चंद्र पांडेय का कहना है कि तहरीर के आधार पर आईटी एक्ट व अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है। इधर युवती के परिवारवालों ने आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग की है।
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