बलिया डेस्क: संसदीय कार्य मंत्री एवं बलिया से नगर विधायक आनंद स्वरुप शुक्ल के कैंप कार्यालय मे हुई तोड़फोड़ के मामले में सदर कोतवाली पुलिस ने मंगलवार को आधा दर्जन महिलाओं व 20-25 अज्ञात पर मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने यह कार्रवाई मंत्री के समर्थक राबिन सिंह निवासी टकरसन, बांसडीह रोड की तहरीर पर की है।

पुलिस के द्ववारा दर्ज तहरीर में क्या लिखा है?

पुलिस के द्ववारा दर्ज तहरीर में लिखा है कि राबिन सिंह अपने गांव के कुछ लोगों की समस्याओं को लेकर मंत्री के कैंप कार्यालय गोपाल बिहार कालोनी गए थे। वहां पर सर्फुद्दीनपुर निवासी डिंपल सिंह व माल्देपुर निवासी अश्वनी राय भी मौजूद थे। इसी दौरान 25-30 की संख्या में महिलाएं वहां पर आ गईं। वे तेज आवाज में कान्वेंट में पढ़ने वाले अपने बच्चों के यूनिफार्म एवं पाठ्य पुस्तक के लिए दस हजार रुपये प्रति छात्र दिलाने की मांग करने लगीं।

इन सबके अलावा ग्राम पंचायतों के आरक्षण नियम को बदलवाने का दबाव बनाने लगी। मंत्री उनके प्रार्थना पत्र पर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिए। इसके बाद महिलाएं बाहर निकल गईं। उसी समय धन जी यादव वहां आकर महिलाओं को भड़का दिए। इस पर वह हंगामा करते हुए तोड़फोड़ शुरू कर दी। पुलिस ने इस तहरीर पर बनकटा निवासी रानी, चंदा शाह, भृगु आश्रम निवासी तीजी , जापलीनगंज निवासी दुर्गा, राजेंद्र नगर निवासी पूनम तथा दुबहड़ थाना क्षेत्र के शिवपुर दीयर नई बस्ती निवासी धनजी यादव समेत 20-25 अज्ञात पर मुकदमा कायम कर लिया है।

क्या हुआ था?

पिछले सोमवार को मंत्री आनंद स्वरुप शुक्ल के कैंप कार्यालय पर कुछ महिलायें कान्वेंट में पढ़ने वाले अपने बच्चों के यूनिफार्म एवं पाठ्य पुस्तक के लिए दस हजार रुपये प्रति छात्र दिलाने की मांग करने के लिये राज्य मंत्री के यहां पहुंची । महिलाओं का अरोप है कि उनके द्ववारा अपने बच्चों के शिक्षा के लिए अपनी बात रखा ही जा रहा था कि राज्य मंत्री शुक्ल जी गुस्सा हो गए ।

राज्य मंत्री के सहयोगी महिलाओं के साथ धक्का मुक्की करने लगे। महिलाओं का यह भी अरोप है कि राज्य मंत्री द्वारा अपने जूता से व उनके सहयोगियों द्वारा लाठी डंडे से मारा पीटा गया । इस घटना में महिलाओं को गहरी चोटें आई थी। जिसके बाद महिलाओं ने भी आनंद स्वरुप शुक्ल के कैंप कार्यालय पर हुए बवाल के बाद महिलाओं ने सदर कोतवाली में तहरीर दी थी।

महिलाओं ने इसमें मंत्री के समर्थक व पुलिस पर पिटाई का आरोप लगाया था। अब जब, इस मामले में उन महिलाओं के खिलाफ ही तहरीर दर्ज की गई तब, जिले में इस मामले पर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया हैं। हर कोई अपने-अपने तरीके से इस घटना का आकलन कर रहा है। इसके साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी लोग अपने अपने तरीके से इस घटना की व्याख्या कर रहे हैं।

बलिया डेस्क: प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ‘एक जिला एक उत्पाद’ के तहत मनियर में बिंदी व्यवसायियों की बैठक मंगलवार को आरिफ कमाल के आवास पर हुई। इसमें योजना के तहत मिलने वाली सुविधाओं पर चर्चा की गयी। इस बैठक में सभासद इफ्तेखार अहमद ने कहा कि बिन्दी निर्माताओं को कोई सरकारी सुविधा, बिन्दी पर बैंकों से लोन आदि की सुविधा नहीं मिल रही है। इससे बिन्दी व्यवसाइयों को संकट का सामना करना पड़ रहा है।

व्यवसायी परमात्मा शर्मा ने कहा कि मैटेरियल का दाम लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे आर्थिक रूप से कमजोर व्यवसायी रोजगार से वंचित होते जा रहे हैं। बिन्दी व्यवसायी मेराज अहमद ने कहा कि मनियर में बिन्दी का व्यापार वर्षों से बड़ी तादाद में लोग करते हैं। सरकार की सुविधा नहीं मिलने के कारण इस उद्योग से व्यापारियों का मोहभंग होता जा रहा है।

एक जिला एक उत्पाद के तहत उम्मीद जगी थी कि अब लोगों को जीने का जरिया मिल जाएगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बैठक में परवेज आलम, नदीम अहमद, जावेद अहमद, दिलीप गुप्ता, साहेब लाल श्रीवास्तव, कृष्णा, सोनू मासूम, शादाब, मोहताज, सरफराज, रिजवान आलम, सीताराम राजभर, शमीम अख्तर आदि रहे।

एक जिला एक उत्पाद की योजना क्या हैं?

उत्तर प्रदेश में लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने और स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक जिला एक उत्पाद योजना का शुभारंभ किया गया है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना का उद्देश्य स्थानीय शिल्प का विकास योजना का मुख्य उद्देश्य है, जिससे छोटे छोटे कारीगरों की आय में वृद्धि करना है।

बलिया डेस्क: शांति समिति की बैठक में बुलाए गए लोगों में रविवार को 22 हिस्ट्रीशीटर भी आएं। उनके नामों की लिस्ट एसओ ने पहले से तैयार कर ली थी। बैठक शुरू होने के बाद उन्होंने हिस्ट्रीशीटरों को चाय पिलाई। हिस्ट्रीशीटरों ने उन्हें क्षेत्र की समस्याओं से भी अवगत कराया। सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक एसओ ने 22 हिस्ट्रीशीटरों का चालान कर दिया। इससे पूरी बैठक में खलबली मच गयी।

होली और पंचायत चुनाव के मद्देनजर पुलिस-प्रशासन काफी सतर्क है। अपराध में लिप्त लोगों या जिनसे शांति-व्यवस्था को खतरा है, उन्हें धारा 151 व 107-16 के तहत पाबंद किया जा रहा है। पुलिस अफसर हर रोज मॉनीटरिंग कर रहे हैं। थानाध्यक्षों से रोज का ब्योरा मांगा जा रहा है। कार्रवाई नहीं करने पर उन्हें डांट-फटकार मिल रही है। दो दिनों पहले हुए अपराध समीक्षा बैठक में इसको लेकर कई एसओ एसपी के निशाने पर थे।