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उत्तर प्रदेश

लखनऊ में पकड़ा गया फर्जी शिक्षा परीक्षा बोर्ड , सात लोग गिरफ्तार

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प्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने ‘उत्तर प्रदेश राज्य मुक्त विद्यालय परिषद’ नाम से फर्जी बोर्ड बनाकर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। फर्जी बोर्ड के प्रबंधक राजमन गौड़ समेत गिरोह के सात सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। इसका कार्यालय लखनऊ के इंदिरा नगर इलाके में खुला हुआ था।

एसटीएफ व इंदिरा नगर थाने की पुलिस ने रविवार को संयुक्त रूप से छापा मारकर गिरोह के सात सदस्यों को गिरफ्तार किया। एसटीएफ को सूचना मिली थी कि फर्जी बोर्ड का संचालन कर रहा राजमन गौड़ आफिस बंद करके सभी कागजात व इलेक्ट्रानिक उपकरणों के साथ भागने की फिराक में है। बोर्ड का कार्यालय इंदिरा नगर थानाक्षेत्र के फरीदी नगर स्थित मानस तिराहे के निकट रहेजा हाउस में चल रहा था।

अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 419, 420, 467, 468 व 471 के तहत इंदिरा नगर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों में फर्जी बोर्ड का प्रबंधक राजमन गौड़ व उसका भाई जितेन्द्र गौड़ आजमगढ़ के बरदह थाना क्षेत्र स्थित रवनिया गांव के रहने वाले हैं। इसके अलावा बस्ती जिले के हर्रैया थानाक्षेत्र स्थित भदावल निवासी कनिकराम शर्मा व सुनील शर्मा, गोरखपुर जिले के बेलीपार थानाक्षेत्र स्थित भरवल निवासी नीरज शाही, आजमगढ़ जिले के बरदह थानाक्षेत्र स्थित खर्गीपुर निवासी राधेश्याम प्रजापति और लखनऊ जिले के इंदिरा नगर थानाक्षेत्र स्थित फरीदी नगर निवासी नीरज प्रताप सिंह को भी गिरफ्तार किया गया है।

फर्जी बोर्ड के कार्यालय से एक सीपीयू, एक मॉनीटर, 4 हाईस्कूल व इंटर की मार्कशीट व सर्टिफिकेट, 6 पैनकार्ड, 9 एटीएम कार्ड, एक बैंक पासबुक, नकद31,340 रुपये, 8 मोबाइल, 4 ड्राइविंग लाइसेंस, 9 मुहर, 10 वोडाफोन के सिमकार्ड, फर्जी बोर्ड से संबंधित विभिन्न कागजात और एक यूपी 32 जेए 1008नंबर की स्कार्पियो बरामद की  गयी है।

आनलाइन होता था पंजीकरण :

फर्जी बोर्ड की तीन अलग-अलग वेबसाइट बनाकर छात्रों का आनलाइन पंजीकरण किया जा रहा था। प्रारंभिक जांच में पता चला कि प्रदेश के 62 शिक्षण संस्थान इस बोर्ड से मान्यता प्राप्त कर छात्रों को सर्टिफिकेट जारी कर रहे हैं। पासपोर्ट के लिए सत्यापन की प्रक्रिया के दौरान इस फर्जी बोर्ड की मार्कशीट पहली बार संदेह के दायरे में आई थी। एसटीएफ को ऐसी सूचना मिल रही थी कि अंतरराज्यीय स्तर पर तीन वेबसाइटों के माध्यम से आनलाइन फर्जी शिक्षा बोर्ड बनाकर बच्चों को गुमराह किया जा रहा है। इस सूचना पर एसटीएफ के एसएसपी अभिषेक सिंह ने एएसपी त्रिवेणी सिंह को इस गिरोह के बारे में सूचनाएं एकत्र करने का निर्देश दिया। एसटीएफ ने जांच शुरू की तो तीनों वेबसाइट्स फर्जी जान पड़ीं। बोर्ड के इंदिरा नगर स्थित कार्यालय से छानबीन में पता चला कि बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक व दिल्ली सहित कई राज्यों में स्टडी सेंटर बनाकर देश के कई राज्यों में सर्टिफिकेट जारी किए जा रहे हैं। इसके अलावा बोर्ड आनलाइन फार्म भरवाकर कुछ समय बाद सर्टिफिकेट जारी कर देता था। बोर्ड की वेबसाइट्स के मेंटीनेंस के लिए एक आईटी एक्सपर्ट भी तैनात था। वेबसाइट को असली जैसा दिखाने के लिए इंडिया व स्वच्छ भारत अभियान का ‘लोगो’ एवं आईएसओ 9001का फर्जी प्रमाणपत्र भी इस पर प्रदर्शित किया गया था।

फर्जी माइक्रो फाइनेंस कंपनी भी चला रहे अभियुक्त :

एसटीएफ ने जब शिक्षा विभाग के अधिकारियों से संपर्क किया तो उन्होंने स्पष्ट किया कि इस नाम से किसी बोर्ड की मान्यता नहीं है। यह भी पता चला कि इस बोर्ड के एक पूर्व छात्र जौनपुर निवासी अनवर ने पासपोर्ट के लिए आवेदन किया था। अनवर को पासपोर्ट कार्यालय से बताया गया कि उसका अंकपत्र फर्जी है। गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ में यह भी पता चला कि राजमन गौड़ ने एक फर्जी माइक्रो फाइनेंस कंपनी भी खोल रखी है। इस कंपनी के माध्यम से भी वह आर्थिक ठगी कर रहा है।

 

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मई में निकाय चुनाव होने की उम्मीद, OBC आरक्षण को लेकर 28 फरवरी तक सौंपी जाएगी रिपोर्ट!

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बलिया। ओबीसी आरक्षण की वजह से रुके नगर निकाय चुनाव मई में होने की उम्मीद है। कोर्ट के निर्देश पर गठित पिछड़ा वर्ग आयोग ओबीसी आरक्षण के संबंध में 28 फरवरी तक रिपोर्ट सौंप देगा। आयोग के चेयरमैन पूर्व न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह ने 1 दिन पहले 46 जिलों का भ्रमण पूरा करने की बात कही थी। पूर्व न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह ने कहा कि 31 मार्च तक सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई, समय सीमा में ओबीसी आरक्षण सौंप दिया जाएगा। इसके बाद नगर विकास विभाग और स्थानीय निकाय चुनाव विभाग ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं।पिछड़ा वर्ग आयोग के सभी सदस्य जिलों में जाकर रिपोर्ट ले रहे हैं। इसके बाद मिलकर रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। आयोग ने 46 जिलों में नगर विकास विभाग द्वारा कराए रैपिड सर्वे, और चक्रनुक्रमांक आरक्षण की जानकारी जुटाई। इसमें काफी कमियां बताई जा रही हैं। इसके बाद ही रिपोर्ट तैयार की गई है।

नगर निकायों के आरक्षण में बदलाव- नगर निकाय चुनाव आरक्षण 5 दिसंबर को जारी हुआ था। मगर, इस बार कई निकाय में आरक्षण बदलना तय है। यूपी की 17 नगर निगम, 199 नगर पालिका और 545 नगर पंचायत के आरक्षण में बदलाव होने के बाद  दावेदारों के चुनाव लड़ने की उम्मीद है। बता दें यूपी की सभी नगर निकायों का कार्यकाल खत्म हो चुका है।हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की खंडपीठ ने दाखिल 93 याचिकाओं को मंजूर करके फैसला सुनाया था। कोर्ट ने कहा था कि बगैर ट्रिपल टेस्ट की औपचारिकता पूरी किए ओबीसी को कोई आरक्षण नहीं दिया जाएगा। चुनाव की जारी होने वाली अधिसूचना में सांविधानिक प्रावधानों के तहत महिला आरक्षण शामिल होगा। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि ट्रिपल टेस्ट संबंधी आयोग बनने पर ट्रांसजेंडर्स को पिछड़ा वर्ग में शामिल किए जाने के दावे पर गौर करें।

बलिया में नगर निकायों का यह था आरक्षण– नगर पालिका बलिया महिला के लिए रिजर्व की गई थी। जबकि रसड़ा नगर पालिका अनारक्षित है। नगर पंचायत बेलथरा रोड, सहतवार, मनीयर, बांसडीह, रेवती और रतसड़ का चैयरमैन पद आनरक्षित है। वहीं बैरिया और नगर पिछड़ा वर्ग के लिए रिजर्व किया गया था। जबकि सिकंदरपुर और चितबड़ागाँव चैयरमैन पद महिला के लिए आरक्षित है।

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अग्निवीर भर्ती परीक्षा में युवाओं को ठग रहे बलिया निवासी नायब सूबेदार गिरफ्तार

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लखनऊ। अग्निवीर भर्ती परीक्षा पास कराने के नाम पर युवाओं को ठग रहे नायब सूबेदार को एसटीएफ ने सोमवार रात गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से 10 अभ्यर्थियों के दस्तावेज बरामद हुए हैं। जब से अग्निवीर भर्ती परीक्षाएं शुरू हुई हैं, तब से वह अलग-अलग जिलों में जाकर युवाओं को जाल में फंसाकर उनसे ठगी कर रहा था। मंगलवार को उसे कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया।

एसटीएफ के एएसपी अमित कुमार नागर ने बताया कि सोमवार रात को पवनपुरी, आशियाना निवासी योगेंद्र सिंह को पकड़ा गया। योगेंद्र 15 जाट बटालियन में नायब सूबेदार है और लद्दाख में तैनात है। वह मूलरूप से बलिया के खेजुरी थाना क्षेत्र के करम्बर गांव का रहने वाला है।

शैक्षणिक दस्तावेज जब्त कर वसूलता था रकम

अग्निवीर भर्ती परीक्षा पास कराने के नाम पर ठगी करने वाला नायब सूबेदार योगेंद्र सिंह दबाव बनाकर भी अभ्यर्थियों से वसूली करता था। जिन अभ्यर्थियों को जाल में फंसाता था, उनके सभी शैक्षणिक दस्तावेज अपने पास रख लेता था चयन होने या न होने पर वह उन सभी अभ्यर्थियों से रकम लेता था। जो रकम देने से मना करते थे, उनके दस्तावेज वापस नहीं करता था।

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उत्तर प्रदेश

बलिया में अराजकतत्वों ने तोड़ी आंबेडकर प्रतिमा, सपा ने BJP और मंत्री दयाशंकर सिंह पर बोला हमला!

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बलिया में बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा क्षतिग्रस्त होने को लेकर राजनीति तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी पूरे मसले को लेकर बीजेपी को घेर रही है। यहां तक कि सपा ने बीजेपी पर ही बाबा साहब की प्रतिमा क्षतिग्रस्त करने का आरोप लगाया।
साथ ही मंत्री दयाशंकर पर भी हमला बोला है।

दरअसल समाजवादी पार्टी मीडिया सेल के ट्वीटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया। जिसमे लिखा है कि बलिया में अपराधी प्रवृत्ति के भाजपाइयों ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति क्षतिग्रस्त कर दी। कांशीराम जी को यही भाजपाई अपशब्द बोलते हैं बहन मायावती जी को भाजपा के मंत्री दयाशंकर सिंह ने गाली दी थी। क्या दलितों और दलित समाज के नेताओं को गाली देना ही भाजपा का धर्म है ?


बता दें बलिया जिले के चौबे छपरा ग्राम सभा स्थित बौद्ध बिहार परिसर में स्थापित संविधान निर्माता बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा अराजकतत्वों ने क्षतिग्रस्त कर दी। शनिवार सुबह क्षतिग्रस्त प्रतिमा देख ग्रामीण आक्रोशित हो गए। अराजकतत्वों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर हंगामा हुआ। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आननफानन में प्रतिमा की मरम्मत कराई। साथ ही मामले की छानबीन में जुट गई।

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