(more…)

बलिया में स्वास्थ विभाग की रैंक में सुधार होने पर जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार ने खुशी जाहिर की। साथ ही स्वास्थ्य विभाग की सराहना की। स्वास्थ्य विभाग ने मार्च ने 65 और अप्रैल में 28 रैंक हासिल की। जबकि फरवरी में 74 रैंक होने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जाहिर की थी।

दरअसल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर 14 मापदंडों के आधार पर राज्य स्तर पर हेल्थ डैश बोर्ड तैयार किया जाता है जिसके आधार पर जनपद की रैंक बनती है। जनपद बलिया की रैंक फरवरी में 74 थी। जिसके बाद मार्च में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी रवीन्द्र कुमार ने नराजनी जताई।

उन्होंने निर्देशित किया गया था कि स्वास्थ्य विभाग पिछड़े हुए मापदंड पर विशेष ध्यान दें। साथ ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने सभी अधीक्षक,प्रभारी चिकित्सा अधिकारी की साप्ताहिक समीक्षा और जिला कार्यक्रम प्रबंधक की समीक्षा करने के निर्देश दिए। जिसके तहत मुख्य चिकित्सा अधिकारी साप्ताहिक समीक्षा बैठक की कर रहे हैं।

जिला कार्यक्रम प्रबंधक ने डेटा की गुणवत्ता पूर्ण फीडिंग पोर्टल पर कराई। परिणाम स्वरूप मार्च में जनपद की रैंक 65 और अप्रैल में 28 रैंक प्राप्त हुई।इस में स्वास्थ्य विभाग की ब्लॉक और जनपद की टीम ने अच्छा काम किया। जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग की टीम की सराहना की और बधाई दी। साथ ही निरंतर बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित भी किया है।

बलिया में 2 जून को छात्रनेता छात्रवृत्ति को लेकर सत्याग्रह कलेक्ट्रेट परिसर में पुराना धरना स्थल पर एकदिवसीय धरना करने वाले हैं। सत्याग्रह के नेतृत्वकर्ता और छात्रनेता प्रवीण कुमार सिंह ने छात्रवृत्ति के संदर्भ में तथ्यात्मक आंकड़े पेश करते हुए यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि 2022- 23 में 83,62,085 छात्रों ने छात्रवृत्ति के लिए अवेदन किया। लेकिन सिर्फ 21.66 लाख छात्रों के ही खाते में ही राशि जारी की गई। जबकि 9,23,669 छात्रों को दस्तावेजी तौर पर अयोग्य घोषित किया गया। इससे करीब 70% छात्र इस साल भी छात्रवृत्ति से वंचित रह जाएंगे। सरकार ने दूसरी किश्त मई महीने में देने को कहा था जो की बीत गया है।

उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है इस छलावे का पुरजोर विरोध करे। छात्रों को अपने हक की लड़ाई लोकतांत्रिक तरीके से लड़नी होगी और अपनी आवाज बुलंद करना होगा। छात्रवृत्ति केवल एक राशि नहीं होती, बल्कि छात्रों के आगामी पढाई की एक उम्मीद होती है। ऐसे में सरकार द्वारा छात्रवृत्ति न देना समझ से परे है। अधिकारी लगातार राशि के अभाव की बात कर रहे हैं।