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प्रियंका गांधी का ऐलान, कांग्रेस उतारेगी 40 फीसदी महिला प्रत्याशी, बलिया से इनका नाम?

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प्रियंका गांधी का ऐलान, कांग्रेस उतारेगी 40 फीसदी महिला प्रत्याशी, बलिया से इनका नाम?

मंगलवार को कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश चुनाव की प्रभारी प्रियंका गांधी ने लखनऊ में प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित किया। प्रियंका गांधी ने ऐलान किया है कि कांग्रेस पार्टी 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में चालीस फीसदी सीटों पर महिला प्रत्याशियों को टिकट देगी। बलिया जिले में कई महिला कांग्रेसी इस बार अपनी मेहनत अजमाने की तैयारी कर रही हैं। बलिया खबर ने प्रियंका गांधी की इस घोषणा पर बलिया के महिला कांग्रेस नेताओं से बातचीत की।

बलिया के सदर विधानसभा सीट से कांग्रेस की महिला नेता हैं पूनम पांडेय। पूनम पांडेय फिलहाल बलिया आशा संघ की जिलाध्यक्ष हैं। इससे पहले उत्तर प्रदेश के महिला कांग्रेस कमेटी की सचिव रह चुकीं पूनम पांडेय विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही हैं। पूनम पांडेय ने कहा कि प्रियंका गांधी के इस फैसले का बलिया में बड़ा असर देखने को मिलेगा।”

उन्होंने बताया कि “मैं खुद बलिया के नगर विधानसभा सीट(361) से दावेदारी पेश करने की तैयारी कर रही हूं। अगर चालीस फीसदी सीटों में मुझे भी मौका मिलता है बलिया से हमलोग एक बड़ा संदेश देने का काम करेंगे।” बता दें कि पूनम पांडेय बलिया के महिला कांग्रेस कमेटी की उपाध्यक्ष और प्रवक्ता भी रह चुकी हैं।

बलिया जिले के सदर विधानसभा सीट के अंतर्गत ही 2021 में जिला पंचायत सदस्य बनीं रेखा कवयित्री भी सक्रिय नेता हैं। रेखा कवयित्री 2022 के समर में उतरने की तैयारी कर रही हैं। 2021 के जिला पंचायत सदस्य चुनाव में रेखा कवयित्री कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी हैं। जिला पंचायत सदस्य के चुनाव के बाद बलिया कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से रेखा कवयित्री की मनमुटाव की बातें भी सामने आई हैं।

रेखा कवयित्री ने बलिया खबर से बातचीत में कहा कि “मैं अपनी तैयारी कर रही हूं। अगर कांग्रेस पार्टी टिकट देगी तो अपनी पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे।” बलिया कांग्रेस के नेताओं से मनमुटाव के सवाल पर उन्होंने कहा कि “पार्टी के साथ मेरी कोई नाराजगी नहीं है। लेकिन जिले में कुछ ऐसे नेता जरूर हैं जो पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ रहे हैं।”

बलिया से कांग्रेस की पुरानी महिला नेता उषा सिंह भी विधानसभा चुनाव में उतरने की तैयारी कर रही हैं। बलिया खबर से बातचीत में उषा सिंह ने कहा कि “प्रियंका गांधी जी का फैसला ऐतेहासिक है। मैं बलिया के नगर विधानसभा सीट (361) से तैयारी कर रही हूं। हालांकि कई जगह मेरा नाम सदर विधानसभा सीट के लिए भी चलाया जा रहा है। लेकिन हम नगर सीट से तैयारी कर रहे हैं।”

उषा सिंह फिलहाल कांग्रेस व्यापार प्रकोष्ठ की प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। इससे पहले उषा सिंह बलिया यूथ कांग्रेस जिला कांग्रेस कमेटी की जिला उपाध्यक्ष रह चुकी हैं। उषा सिंह का परिवार लंबे समय से कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ है। माना जा रहा है कि उषा सिंह की दावेदारी टिकट के लिए मजबूत है।

बलिया के बांसडीह विधानसभा सीट से सोनम बिंद चुनावी मैदान में उतरने का मन बना रही हैं। हमने फोन पर सोनम बिंद से संपर्क करने की कोशिश की लेकिन बात नहीं हो सकी। जिले के छात्र नेता अतुल पांडेय बताते हैं कि “सोनम बिंद को राजनीति में आए ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। लेकिन कम समय में ही उन्होंने क्षेत्र में ठीक-ठाक पकड़ बना ली है। बांसडीह में उनके खुब पोस्टर लगे हुए हैं।” अतुल के अनुसार “सोनम बिंद को उनकी जाति का अच्छा समर्थन मिलेगा और महिला उम्मीदवार के तौर पर एक बढ़िया विकल्प हो सकती हैं कांग्रेस के लिए।”

बता दें कि लखनऊ में प्रियंका गांधी ने आज कांग्रेस की पहली प्रतिज्ञा की घोषणा की। प्रियंका गांधी ने कहा कि हमने तय किया है कि “आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी चालीस प्रतिशत टिकट महिलाओं को देगी। हमारी प्रतिज्ञा है कि महिलाएं उत्तर प्रदेश की राजनीति में पूरी तरह से भागीदार होंगी।”

देखने वाली बात होगी क्या कांग्रेस पार्टी बलिया के सात विधानसभा सीटों पर कितनी महिला प्रत्याशियों को टिकट देती है? सियासतगंज के सूरमाओं का कहना है कि अधर में लटकी हुई कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ी चाल चली है। प्रदेश में महिला मतदाताओं कि संख्या हालांकि यह फैसला कांग्रेस के लिए कितना कारगर साबित होता है यह चुनाव नतीजों से ही पता चलेगा।

एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2017 में उत्तर प्रदेश में कुल मतदाताओं की संख्या 14.12 करोड़ थी। पूरे प्रदेश में 6.44 करोड़ महिला मतदाता हैं। पुरुष मतदाताओं की संख्य 7.68 करोड़ थी। देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस के चालीस फीसदी सीटों पर महिला प्रत्याशियों को टिकट देने के फैसला महिला मतदाताओं को कितना प्रभावित करता है?

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बलिया में कितने फीसदी लोग हैं गरीब, नीति आयोग ने बता दिया

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भारत सरकार के नीति आयोग ने देशभर के राज्यों और जिलों का बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी एमपीआई जारी किया है। नीति आयोग के इस बहुआयामी गरीबी सूचकांक में बलिया जिले के लोगों की गरीबी का आंकड़ा भी बताया गया है। एमपीआई के मुताबिक बलिया में तेरह लाख पैंतीस हजार नौ सौ साठ (1335960) लोग गरीब हैं। बलिया की कुल आबादी लगभग 36 लाख है।

नीति आयोग के रिपोर्ट के अनुसार बलिया की कुल आबादी के 37.11 प्रतिशत लोग गरीब हैं। आयोग ने सभी जिलों के ग्रामीण और शहरी इलाकों में भी गरीबी के आंकड़े जारी किए हैं। बलिया के ग्रामीण इलाकों में गरीबी शहरी क्षेत्रों से ज्यादा है। हालांकि ये अंतर बहुत अधिक नहीं है। जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में 37.73 फीसदी लोग गरीब हैं। तो वहीं शहरी आबादी के 31.60 फीसदी लोग गरीब हैं। आंकड़े बताते हैं कि बलिया के शहरी और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के बीच बहुत ज्यादा अंतर नहीं है।

उत्तर प्रदेश गरीबी के मामले में बलिया 37वें स्थान पर है। जबकि पड़ोसी आजमगढ़ और मऊ क्रमशः 50वें और 51 वें पायदान पर हैं। यानी कि आजमगढ़ और मऊ के मुकाबले बलिया में गरीबी ज्यादा है। हालांकि शहरी इलाकों में गरीबी के मामले में मऊ अन्य दो जिलों से भी आगे है।

गौरतलब है कि गत शुक्रवार यानी 27 नवंबर को नीति आयोग ने एमपीआई जारी की थी। नीति आयोग ने देशभर के राज्यों और जिलों में वर्ष 2015-16 के बेसलाइन सर्वे पर बहुआयामी गरीबी सूचकांक तैयार की है। इस सूचकांक में लोगों के स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर को पैमाना बनाया गया है। इसमें पोषण, बाल किशोर मृत्यु दर, प्रसव पूर्व देखभाल, स्कूली शिक्षा, खाना पकाने के ईंधन, स्वच्छता, पेयजल, बिजली, आवास, संपत्ति और बैंक खाते की संख्या को भी आधार बनाया गया है।

सूचकांक में सभी मानकों की स्थिति को अलग-अलग बताया गया है। बलिया में पोषण 40.90 प्रतिशत है। बाल और किशोर मृत्यु दर 5.92 फीसदी। प्रसव पूर्व देखभाल 41 फीसदी। स्कूली शिक्षा 11.86 प्रतिशत। स्कूल में उपस्थिति 8.47 फीसदी। खाना पकाने के ईंधन में 81.61 प्रतिशत। स्वच्छता में 76.73 फीसदी। बैंक खाते बलिया में 3.60 प्रतिशत हैं।

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ओमिक्रोन से लड़ने की क्या है बलिया स्वास्थ्य विभाग की तैयारी, जानिए यहां

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कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रोन को लेकर बलिया जिले का स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। नए वेरिएंट से बचाव के साथ ही संक्रमण फैलने से रोकने के लिए टेस्टिंग बढ़ाई जाएगी। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने माइक्रोप्लान तैयार किया है।

एक दिसंबर यानि आज से लेकर तीन दिसंबर तक जिले के उच्च शिक्षण संस्थानों में तथा तीन से छह दिसम्बर तक सरकारी व प्राइवेट अस्पताल के स्टाफों का सेम्पलिंग किया जाएगा। इस पूरे काम पर स्वास्थ्य विभाग अपनी नजर रखेगा।

स्वास्थ्य विभाग की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग हो ताकि संक्रमण का समय रहते पता लग सके। वहीं सीएमओ तन्मय कक्कड़ के मुताबिक आरटीपीसीआर जांच में तेजी लाई गई है। सीएमओ ने बताया कि  विभाग की ओर से चार टीमें रेलवे स्टेशन, दो टीमें रोडवेज बस स्टैंड व एक टीम शहर के चौक बाजार में सेम्पलिंग कर रही है। इन सभी जगहों पर बाहर से आने वाले लोगों पर नजर रखी जा रही है और उनका सेम्पलिंग किया जा रहा है।

वहीं जिन देशों में ओमिक्रोन फैल चुका है। उन देशों से आने वाले लोगों का सैंपलिंग एयरपोर्ट पर ही करवाई जानी है। सैंपलिगं के बाद व्यक्ति की सूची जिले के स्वास्थ्य विभाग को मिलेगी। और फिर उस व्यक्ति पर निगरानी रखी जाएगी। सीएमओ का कहना है कि अपर मुख्य सचिव के आदेश आने के साथ ही तैयारी कर ली गयी है। अभी तक जिले में ऐसे लोगों की सूची नहीं है। जांच तेजी से किया जायेगा ताकि स्थिति न बिगड़े और समय पर इलाज हो सके।

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क्रिप्टो करेंसी के खतरे पर राज्यसभा सांसद नीरज शेखर ने सरकार से बेहद जरूरी सवाल पूछा!

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नई दिल्ली। दुनिया भर में क्रिप्टो करेंसी को लेकर बहस चल रही है। भारत में भी आजकल क्रिप्टो पर खूब चर्चा हो रही है। लोग जमकर इसमें निवेश कर रहे हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि क्रिप्टो में निवेश करना लोगों के लिए घाटे का सौदा हो सकता है। इससे बचने की सलाह भी दी जा रही है। इसी बीच मंगलवार यानी आज बलिया जिले से राज्यसभा सांसद नीरज शेखर ने राज्यसभा में इस मुद्दे पर अपनी ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार से सवाल पूछा है।

नीरज शेखर ने संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान प्रश्नकाल में क्रिप्टो करेंसी को लेकर भारत सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से दो सवाल पूछे। नीरज शेखर ने सवाल किया कि “सभी लोग बात कर रहे हैं कि बिल आने वाला है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी यानी बिटकॉइन जो शुरू हुआ था एक डॉलर से और आज साठ हजार डॉलर उसका मूल्य है। एक अनुमान लगाया गया है कि भारत में करोड़ों लोगों ने इसमें निवेश किया है। लाखों-करोड़ रुपया इसमें चला गया है। क्या भारत सरकार उन लोगों को बताने की कोशिश कर रही है कि ये अभी सुरक्षित नहीं है? ये ऐसा पैसा लगा रहे हैं जिसमें आगे उनका नुकसान हो सकता है। हमारा वित्त मंत्रालय इस मामले में क्या कर रहा है?”

राज्यसभा में सांसद नीरज शेखर के इस सवाल का जवाब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिया। निर्मला सीतारमण ने कहा कि “हां, बिल आएगी। लेकिन सेबी व आरबीआई के जरिए और एक बार भारत सरकार की ओर से बयान जारी कर यह बताने की कोशिश की गई है कि यह एक रिस्की क्षेत्र है। जो लोग इस ओर जा रहे हैं सचेत रहना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं।” वित्त मंत्री ने बताया कि “यह भी कहा गया है कि ये एक ऐसा क्षेत्र है जो अभी रेगुलेटरी फ्रेम में नहीं है। हमारी ओर से अलर्ट जारी किया जा चुका है कि यह अभी एक हाई रिस्की क्षेत्र है।”

इसके बाद राज्यसभा सांसद नीरज शेखर ने क्रिप्टो करेंसी को लेकर ही एक और सवाल पूछा। नीरज शेखर ने कहा कि “आप कहीं भी इंटरनेट पर कोई वेबसाइट खोलिए तो क्रिप्टो करेंसी के विज्ञापन बहुत आ रहे हैं। हमारे नौजवान साथी इसमें पैसा खूब लगा रहे हैं। तो क्या जब तक बिल आएगा तब तक के लिए इन विज्ञापनों को बंद करने का कोई उपाय हो सकता है?”

इंटरनेट पर क्रिप्टो करेंसी के विज्ञापन पर रोक लगाने के सवाल पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि “विज्ञापन को बंद करने का कोई उपाय अभी तक नहीं है। लेकिन युवाओं को इस बार में सावधान करने का और इसके रिस्क को लेकर ध्यान दिलाने के लिए सरकार के द्वारा कदम उठाया जा रहा है। सेबी और आरबीआई के द्वारा भी जागरुकता के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। मगर अब हम इस कगार पर पहुंच चुके हैं कि इस पर हमारा जल्दी आने वाला है।”

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