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बलियाः बिजली विभाग का एप रखेगा उपभोक्ताओं पर नजर, अब तक 134 कटिया कनेक्शन पकड़ाए

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बलिया का बिजली विभाग बकायेदारों पर कार्रवाई कर रहा है लेकिन जिले में अभी भी कई उपभोक्ता बिल जमा नहीं कर रहे हैं। ऐसे लोगों से निपटने के लिए विभाग ने एक एप बनाया है, जो कि उपभोक्ताओं पर नजर रखेगा।

जिले में 3 लाख 5 हजार 427 लोग बिजली उपभोक्ता हैं लेकिन इनमें से महज 22 फीसदी ने ही बकाया बिल जमा किया है। कई उपभोक्ता बिल समय से नहीं मिलने के कारण पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। इन सब समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए विभाग ने एफएमएस एप बनाया है।

जिसमें हर ट्रांसफार्मर से जुड़े उपभोक्ताओं का विवरण दर्ज किया जाएगा, उनकी निगरानी की जाएगी। साथ ही राजस्व वसूली, कटिया कनेक्शन पर नजर रखी जाएगी। निगरानी की जिम्मेदारी उपखंड अधिकारी को दी गई है। अब तक मोबाइल ऐप के जरिए 1500 उपभोक्ताओं का विवरण दर्ज किया गया है। इसमें 134 कटिया कनेक्शन पाए गए और 48 उपभोक्ताओं का लेजर में विवरण ही नहीं था।

विभाग के अधीक्षक अभियंता आरके जैन का कहना है कि जिले में 22 फीसदी ही बिल वसूली हो रही है। वसूली बढ़ाने के लिए प्रत्येक गांव के पांच बड़े एवं दबंग बकायेदारों की सूची तैयार की जा रही है। इस सूची के आधार पर वसूली की कार्रवाई जिला प्रशासन के माध्यम से कराई जाएगी। बकायेदारों से वसूली को लेकर कार्रवाई तेज की जाएगी। हर गांव के पांच बड़े व दबंग बकायेदार की सूची तैयार होगी। अब उपभोक्ताओं की निगरानी एप से की जा रही है।
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बलिया -बिजली कर्मचारियों की हड़ताल का असर!, 10 घंटे से सप्लाई बंद, सब स्टेशन पर नहीं अधिकारी

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बलिया में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल का खामियाजा उपभोक्ताओं को भुगतना पड़ रहा है। बिजली आपूर्ति प्रभावित होने से उपभोक्ता परेशान हैं। शहर में स्थित 33/11 केवी सिविल लाइन सब स्टेशन के सिविल लाइन फीडर की आपूर्ति सुबह 10 बजे से पिछले 10 घंटे से बंद है।

इतना ही नहीं सब स्टेशन पर कोई विभागीय अधिकारी या कर्मचारी मौजूद नहीं जो बता सके की बिजली आपूर्ति क्यों बंद है और कब तक बिजली आपूर्ति शुरू होगी। इतने लंबे वक्त तक बिजली आपूर्ति बाधित होने से हाहाकार मचा हुआ है। ऐसे में बिजली विभाग पर सवाल उठ रहे हैं।

बता दें विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के केंद्रीय नेतृत्व के आवाह्न पर हाईड्रिल कॉलोनी परिसर में चल रहे कर्मचारियों का धरना तीसरे दिन भी जारी रहा। जिसमें विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने बढ़-चढ़कर सहीभागिता किया। पुरानी पेंशन बहाल करने के साथ ही वेतन विसंगतिया सहित 15 सूत्रीय मांगो को लेकर धरना दिया जा रहा है।

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बलिया – छात्रसंघ चुनाव की मांग को लेकर अनशन पर बैठे छात्र नेता

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बलिया में छात्रसंघ चुनाव की मांग लगातार की जा रही है। चुनाव की तारीख घोषित करने की मांग को लेकर बुधवार को मथुरा पीजी कॉलेज (रसड़ा) के छात्र नेता दीपक गौतम, अंकित चौधरी और राकेश कुमार ने कॉलेज के बरामदे में बेमियादी अनशन शुरू कर दिया। समर्थन में अन्य छात्र भी बैठे रहे।

अनशन पर बैठे छात्र नेताओं ने बताया कि अनशन की सूचना एक दिन पहले मंगलवार को ही प्राचार्य और एसडीएम को ज्ञापन के माध्यम से दे चुके हैं। इसके पहले भी कई बार प्राचार्य और एसडीएम को ज्ञापन देकर चुनाव कराने की मांग की गई है।

अनशनकारियों ने मांगों के समर्थन में जमकर नारेबाजी भी की। छात्र नेताओं का कहना है कि जब तक छात्रसंघ चुनाव की तिथि घोषित नहीं की जाएगी, उनका अनशन जारी रहेगा। इस दौरान सरफराज अली, दीपराज सोनी, अमरेश, इमरान अहमद, बादल राठौर, रणधीर, आरजू अहमद, अभिषेक आदि थे।

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बलिया- पीएम आवास योजना में फर्जीवाड़ा, पूर्व प्रधान और बीजेपी नेता को जेल

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बलिया में पीएम आवास योजना में लगातार फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद अब कार्रवाई की गई है। सीयर ब्लॉक के शाहपुर अफगा गांव में आवास का पैसा गबन करने के मामले में कोर्ट ने पूर्व प्रधान और बीजेपी के पूर्व मंडल अध्यक्ष को जेल भेज दिया। आरोपी पूर्व प्रधान आशा कुशवाहा, उनके पति और बीजेपी नेता रणजीत कुशवाहा ने कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी डाली थी। जिसे खारिज कर दिया।  

मामला 2015 का बताया का है। जिन पर कूटरचना के तहत फर्जी नाम पर आवास का लाखों रुपया गबन का आरोप है। गांव के एक ही एक  व्यक्ति मुन्ना की लिखित शिकायत पर कोर्ट के निर्देश के तहत उभांव थाना में 2017 में नामजद मुकदमा दर्ज किया गया था। बीजेपी नेता रणजीत कुशावाहा पार्टी के मंडल अध्यक्ष भी रहे है। मामले में तत्कालीन सचिव और संबंधित एसबीआई बैंक के उपशाखा के प्रबंधक भी आरोपी हैं।

उभांव थाना में तत्कालीन प्रधान आशा कुशवाहा, उनके पति और भाजपा नेता रणजीत कुशवाहा, तत्कालीन सचिव चैथी राम और एसबीआई उपशाखा के प्रबंधक के खिलाफ संबंधित गबन और धांधली की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। आरोप था कि प्रधान, प्रधान प्रतिनिधि, सचिव और बैंक प्रबंधक की मिलीभगत से फर्जी नाम से कूटरचित दस्तावेज के आधार पर सत्र 2012-13 के आवास आवंटन का पैसा आहरण कर गबन किया गया था।

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