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बलियाः सिकंदरपुर सीएचसी के VIP वार्ड में नहीं चलते पंखे, मरीज और तीमारदार परेशान

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उत्तर प्रदेश की सरकार जहां पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं का जाल फैलाने की बात करती है, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं होने के दावे करती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है।

धरातल पर स्वास्थ्य सुविधाओं के हाल बदहाल है। बलिया के सिकंदरपुर तहसील के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मूलभूत सुविधाओं की कमी है। फर्स्ट रेफरल यूनिट कहे जाने वाले इस अस्पताल में शुक्रवार की दोपहर को वीआईपी वार्ड में भर्ती मरीजों तथा उनके तीमारदारों को हाथ पंखा से हवा करते हुए देखा गया।

अब जब वीआईपी वार्ड की ये हालत है तो अन्य वार्डों की हालत आप समझ सकते हैं। वीआईपी वार्ड में 8 बेड लगे हुए हैं। इस वार्ड में कुल 4 पंखे की जगह दी गई है, लेकिन 2 पंखे लगाए गए हैं। ये पंखे भी नहीं चलते। यही नहीं वार्ड में लाइट और जनरेटर चलने के बाद एलईडी बल्ब जलता है, लेकिन पंखा नहीं चलता।

सिवान कला गांव निवासी सुनील गुप्ता ने बताया है कि मैं अपने चाचा को यहां पर इलाज कराने के लिए लाया हूं, यहां पर जनरेटर तो चल रहा है लाइट जल रही है मगर पंखे नहीं चल रहे हैं। उन्होंने मुख्य चिकित्साधिकारी बलिया से अपील किया है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिकन्दरपुर का निरीक्षण करें जिससे मरीजों को हो रही समस्याओं का निवारण हो सके।

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बलिया बीजेपी में नहीं है ‘सब चंगा सी’ !

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लोकसभा चुनाव-2024 का आगाज हो चुका है. पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को हो चुकी है. सबसे आखिरी चरण यानी सातवें चरण में 1 जून को बलिया में भी मतदान होगा. ज़ाहिर है चुनाव को लेकर बलिया की सियासी सरगर्मियां तेज़ हैं. लेकिन सियासी गलियारे में सबसे ज्यादा चर्चा भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की है.

बलिया में बीजेपी की चर्चा की वजह जीत नहीं, बल्कि भीतरखाने चल रही खींचतान है. टिकट बंटवारे से लेकर लोकल लीडर्स तक की अनदेखी ने जिले के कई बीजेपी नेताओं को नाराज़ और असहज कर दिया है. ऐसे तीन घटनाओं के जरिए इस अंदरूनी कलह की कलई खोली जा सकती है.

‘मस्त’ आउट, नीरज शेखर को टिकट:

2019 में बलिया लोकसभा सीट से बीजेपी के वीरेंद्र सिंह ‘मस्त’ चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे. ‘मस्त’ और उनके समर्थकों को उम्मीद थी कि एक बार फिर पार्टी उन्हें टिकट देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. टिकट मिल गया पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे और बीजेपी के राज्यसभा सांसद नीरज शेखर को. बताते चलें कि 2007 के उपचुनाव और फिर 2009 के लोकसभा चुनाव में सपा की टिकट पर ही नीरज शेखर सांसद बने थे. 2014 में भी सपा ने उन्हें उम्मीदवार बनाया लेकिन बीजेपी के भरत सिंह से हार गए. 2019 में पार्टी से टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया.

महज पांच साल के भाजपाई और पूर्व समाजवादी नेता को टिकट देने से बलिया बीजेपी के नेता खुश नहीं दिखे. बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नीरज को टिकट मिलने पर गर्मजोशी दिखाई. हालांकि औपचारिकता के तौर पर टिकट मिलने के अगले ही दिन वीरेंद्र सिंह ‘मस्त’ से मुलाकात करने जरूर पहुंचे थे.

आनंद स्वरूप शुक्ला का फेसबुक पोस्ट:

17 अप्रैल को बलिया सदर से बीजेपी के पूर्व विधायक आनंद स्वरूप शुक्ला ने फेसबुक पर एक पोस्ट किया. आनंद स्वरूप ने लिखा है, “…2022 के विधानसभा चुनाव में आश्चर्यजनक अज्ञात व ज्ञात कारणों से भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने मुझे मेरी जन्मभूमि व कर्मभूमि बलिया नगर विधानसभा क्षेत्र से स्थानान्तरित कर आपके बैरिया विधानसभा क्षेत्र से पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया.”

इस पोस्ट में आगे वह लिखते हैं कि किन्हीं वजहों से बैरिया से उनकी हार हो गई. आनंद स्वरूप शुक्ला इसके बाद एक ऐलान करते हैं, “चुनाव परिणाम के पश्चात पार्टी नेतृत्व को मैंने अवगत कराया कि अब आगे मैं कभी भी बैरिया विधानसभा क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ूंगा.” यानी कि पूर्व विधायक और यूपी की योगी सरकार के पूर्व मंत्री ने साफ घोषणा कर दी वह कभी भी बैरिया से चुनाव नहीं लड़ेंगे.

इस कलह को समझने के लिए बैरिया का बैकग्राउंड समझने की जरूरत है. आनंद स्वरूप शुक्ला 2017 में बलिया सदर से विधायक बने थे. बैरिया से विधायक बने थे सुरेंद्र सिंह. लेकिन 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बलिया सदर से दयाशंकर सिंह को टिकट दे दिया. आनंद स्वरूप शुक्ला को ट्रांसफर किया गया बैरिया. और सुरेंद्र सिंह का टिकट काट दिया गया. नतीजा ये हुआ कि सुरेंद्र सिंह बागी हो गए. चुनाव का रिजल्ट आया तो बीजेपी बैरिया सीट गंवा चुकी थी.

सुरेंद्र सिंह एक बार बीजेपी वापसी कर चुके हैं. माना जा रहा है कि इसलिए उन्होंने खुद को हमेशा के लिए बैरिया से दूर कर लिया है. लेकिन विधायकी हारने के कोफ्त से उपजी लड़ाई अब तक जारी है और इसका असर अब लोकसभा चुनाव पर पड़ रहा है. दोनों ही खेमे फिलहाल तो बलिया में पार्टी के प्रचार से दूरी बनाए हुए हैं.

उपेंद्र तिवारी और सपा की बातचीत की ख़बरें:

बलिया में बीजेपी के एक और ब्राह्मण चेहरा हैं उपेंद्र तिवारी. 2017 में फेफना से विधायक थे. योगी सरकार में इनके नाम से भी मंत्री पद नत्थी था. 2022 में चुनाव हार गए. बलिया सीट से उपेंद्र तिवारी भी दावेदारी कर रहे थे. बीजेपी से टिकट मिलने की रेस में वीरेंद्र सिंह ‘मस्त’ और नीरज शेखर के अलावा उपेंद्र तिवारी को भी बताया जा रहा था. जब पार्टी ने यहां से नीरज को टिकट दे दिया तो उपेंद्र तिवारी को लेकर चर्चाएं तेज़ हो गईं.

अख़बारों ने साफ-साफ छापा कि सपा की ओर से बलिया में उपेंद्र तिवारी या अतुल राय को टिकट दिए जाने की उम्मीद है. चौक-चौराहों पर भी चर्चा थी कि उपेंद्र तिवारी सपा के लिए माकूल साबित हो सकते हैं. आख़िर कैसे? चर्चा चली कि घोसी से राजीव राय को टिकट मिलने के बाद बलिया से भी सवर्ण को टिकट देना अखिलेश के जातिगत इंजीनियरिंग में सेट नहीं हो पा रहा था. और ऐसे में उपेंद्र तिवारी को टिकट नहीं मिला.

हालांकि 20 अप्रैल को उपेंद्र तिवारी ने इसी ख़बर की कटिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी एक तस्वीर फेसबुक पर शेयर की. उन्होंने अपनी फेसबुक पोस्ट में इस ख़बर का खंडन किया. उपेंद्र तिवारी ने भले ही सपा से टिकट मिलने की ख़बरों का खंडन कर दिया हो लेकिन ये चर्चाएं बीजेपी के खिलाफ ही काम कर रही हैं और पार्टी के समर्थन में बट्टा लगा रही हैं.

बलिया के बड़े बीजेपी नेताओं का असंतोष और फिलहाल अपने प्रत्याशी के  साथ ना दिखना लोकसभा चुनाव में पार्टी को नुकसान पहुंचाता दिख रहा है. हालांकि पार्टी से जुड़े जिले के एक नेता बलिया ख़बर से नाम न छापने की शर्त पर कहते हैं, “बड़ी पार्टियों में ये सब होता रहता है. लेकिन बीजेपी बहुत अलग किस्म की पार्टी है. यहां निजी हित को किनारे रखकर पार्टी हित में काम होता है. अपनी-अपनी नाराज़गी की वजहें हो सकती हैं, लेकिन सभी नेता-कार्यकर्ता आलाकमान के फैसले के साथ खड़ा है और नीरज शेखर के लिए लगा है. आने वाले दिनों में आप सभी नेताओं को एक साथ मंच पर देखेंगे.”

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जानें कौन हैं UP बोर्ड 10वीं के बलिया टॉपर, जिन्होंने जिले का नाम किया रोशन!

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उत्तरप्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं का परिणाम जारी कर दिया है। इन परिणामों में बेटियों ने एक बार फिर से बाजी मारी है। हाईस्कूल में सीतापुर की प्राची निगम और इंटरमीडिएट में यहीं के शुभम वर्मा ने टॉप किया है। दोनों टॉपर एक ही स्कूल के विद्यार्थी हैं।

बलिया के युवा भी परिणामों में छाए रहे। पूरे जिले में कुल 29 छात्र—छात्राएं टॉप टेन में शामिल हैं और इनमें सबसे ज्यादा 19 छात्राएं है। इस प्रकार बेटियों ने बेटों को पछाड़ते हुए अपना दबदबा कायम किया है।

तिलेश्वरी देवी विद्यालय की एकता वर्मा पूरे जनपद में प्रथम स्थान अर्जित किया है, उन्होंने 97 प्रतिशत अंक हासिल किए हैं। 96.67 प्र​तिशत अंक पाकर रामसिद्ध इंटर कॉलेज की श्रेयांशी उपाध्याय दूसरा स्थान हासिल किया। इसी प्रकार 96.67 अंक पाकर आर्य भट्ट विद्यालय के अरूण कुमार भी दूसरे स्थान पर रहे, जबकि 96.33 प्रतिशत अंक पाकर इसी विद्यालय के विपुल चौहान तीसरा स्थान हासिल किया।

वहीं चौथे स्थान पर अभिजीत कुमार चौहान रहे, उन्होंने 96.17 प्रतिशत अंक हासिल किए हैं। इसी प्रकार आदित्य शर्मा भी 96.17 पाकर चौथा स्थान हासिल किया। वहीं 96 प्रतिशत अंक पाकर शिवानी वर्मा, रंजू कौशल व पियुष मौर्य पांचवें स्थान पर रहे। इसी प्रकार 95.83 अंक पाकर शिखा चौरसिया छठवें स्थान ​हासिल किया। जबकि 95.67 अंक पाकर दिशा राज, वंदना, श्वेता सिंह व लवली आनंद सातवें स्थान पर रही। 95.50 प्रतिशत अंक पाकर साक्षी, सिमरन यादव, गौरी वर्मा, अनामिका चौहान व आकाश यादव आठवें स्थान पर रहे।

जबकि 95.33 प्रतिशत अंक पाकर अदिति प्रजापति, गणेश कुमार, अमित यादव, भव्य तिवारी, मिंटू यादव नौवें स्थान पर रहे। जबकि 95.17 अंक पाकर निधि वर्मा, अभिमान शर्मा, ज्योति, शिवांगी यादव व अंशिका यादव दसवें स्थान हासिल किया।

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बलिया में नए सिरे से होगी गंगा पुल निर्माण में हुए करोड़ों के घोटाले की जांच, नई टीम गठित

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बलिया में गंगा पुल के निर्माण में हुए घोटाले के मामले से जुड़ी बड़ी अपडेट सामने आई है। अब निर्माण में हुए करोड़ों के घपले की जांच के लिए नई समिति गठित की जाएगी। समिति नए सिरे से पूरे मामले की जांच करेगी। बता दें कि विधानसभा में प्रकरण उठने के बाद पुनः जांच समिति गठित करने के आदेश दे दिए गए हैं। साथ ही कहा गया है कि ड्राइंग के मद में 16.71 करोड़ रुपये का प्रावधान शामिल था या नहीं, यह शासन ही स्पष्ट कर सकता है।

जानकारी के मुताबिक, बलिया में श्रीरामपुर घाट पर गंगा पर करीब 2.5 किमी लंबे पुल का निर्माण कराया गया है। यह काम वर्ष 2014 में मंजूर हुआ था। साल 2016 में संशोधित एस्टीमेट और 2019 में पुनः संशोधित एस्टीमेट मंजूर किया गया। कुल 442 करोड़ रूप का एस्टीमेट रखा गया, जबकि ये नियमानुसार 424 करोड़ रूपये होना चाहिए था। दोबारा संशोधित स्वीकृति में बिल ऑफ क्वांटिटी में 16.7 करोड़ का डिजाइन चार्ज के मद में अतिरिक्त प्रावधान किए जाने से निगम और शासन को यह नुकसान हुआ। जीएसटी लगाकर यह राशि करीब 18 करोड़ रुपये बनती है।

जब इस मामले में जांच हुई तो पता चला कि डिजाइन चार्ज से संबंधित दस्तावेज आजमगढ़ में मुख्य परियोजना प्रबंधक के कार्यालय से उपलब्ध नहीं कराए गए हैं और न ही कोई दस्तावेज सेतु निगम मुख्यालय में उपलब्ध हैं। ऐसे में इस मामले में अब गहराई से जांच की जायेगी।

बता दें कि सेतु निगम की ओर से भेजी गई रिपोर्ट में कहा गया है कि व्यय वित्त समिति को प्रस्तुत किए जाने से पूर्व किसी भी परियोजना की लागत दरों का मूल्यांकन, परियोजना मूल्यांकन प्रभाग करता है। इसलिए इस संबंध में वास्तविक स्थिति प्रभाग ही स्पष्ट कर सकता है। यह भी बताया गया है कि पुनः जांच समिति की जांच प्रक्रियाधीन है।

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