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बलिया: 12 वर्षों बाद मिला आवास, क्षेत्रीय विधायक ने उठाए सवाल

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आसरा योजना के तहत बना सरकारी आवास (फोटो साभार: दैनिक भास्कर)

रामायण में राम को 14 साल का लंबा वनवास काटना पड़ा था। 14 वर्षों के वनवास के बाद राम को अपने अयोध्या जाने का मौका मिला था। बलिया जिले के बेलथरा रोड में भी कुछ परिवारों की कहानी ऐसी ही है। करीब 12 साल के लंबे इंतजार के बाद बेलथरा रोड के 42 पात्र परिवारों को सरकारी आवास मिला है। आसरा शहरी आवास योजना और कांशीराम आवास योजना के तहत 42 पात्रों को सरकारी आवास में कमरों का आवंटन हुआ है। आवंटन होते ही इस पर सवाल उठने लगे हैं। सवाल कोई और नहीं बल्कि बेलथरा रोड से सुभासपा के विधायक हंसू राम ने उठाए हैं। हंसू राम ने इस बात पर भी आपत्ति जताई है कि जब आवास का आवंटन हो रहा था तब क्षेत्र के जनप्रतिनिधि को क्यों नहीं बुलाया गया?

डूडा के परियोजना अधिकारी ने 14 जून को तहसील सभागार में पात्रों को सरकारी आवास का आवंटन किया। आवंटन के लिए लॉटरी सिस्टम का रास्ता चुना गया। SDM की अध्यक्षता में एक छोटी बच्ची से लॉटरी निकलवाई गई। लॉटरी में जिन पात्र लोगों के नाम निकले उन्हें आवास आवंटित किया गया। इस दौरान नगर पंचायत अध्यक्ष दिनेश कुमार गुप्ता और अधिशासी अधिकारी ब्रजेश कुमार गुप्ता की मौजूदगी रही। विधायक हंसू राम ने नगर पंचायत अध्यक्ष और अन्य अधिकारियों पर मिलीभगत कर गलत तरीके से आवंटन का आरोप लगाया है।

तहसील सभागार में पात्रों को आवास आवंटित किया गया। (फोटो साभार: दैनिक भास्कर)

तहसील सभागार में पात्रों को आवास आवंटित किया गया। (फोटो साभार: दैनिक भास्कर)

पूरा मामला समझिए:

बलिया के बेलथरा रोड में लगभग 12 साल पहले आसरा योजना के तहत 60 आवासों का निर्माण कराया गया। तब उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी। मायावती सूबे की मुख्यमंत्री थीं। उसी वक्त कांशीराम योजना के तहत भी 36 आवासों का निर्माण हुआ। लेकिन अब तक इन आवासों का आवंटन नहीं किया गया था। जिन गरीबों के लिए ये आवास बने थे वो तहसील और अधिकारियों के चक्कर ही काट रहे थे। लेकिन कोई पूछ लेने वाला तक नहीं था। गरीबों का आश्रय आवारा पशुओं और आवारा इंसानों का अड्डा बना हुआ था।

2022 का विधानसभा चुनाव हुआ। बेलथरा रोड विधानसभा सीट से सपा गठबंधन के उम्मीदवार हंसू राम चुनाव जीते। विधायक बने। हंसू राम आवास योजना के तहत आवास आवंटन के मुद्दे को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा (एके शर्मा) से मिले। हंसू राम ने एके शर्मा को ज्ञापन भी सौंपा। बकौल हंसू राम नगर विकास मंत्री ने उन्हें इस मामले जल्द ही कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

आवास आवंटन की मांग को लेकर एके शर्मा को पत्र सौंपते हंसू राम

आवास आवंटन की मांग को लेकर एके शर्मा को पत्र सौंपते हंसू राम

बलिया ख़बर से खास बातचीत में हंसू राम ने कहा कि “लखनऊ में मैं एके शर्मा जी से मिला था। पत्र भी सौंपा था। मैंने मांग की थी बेलथरा रोड में बने सरकारी आवास का आवंटन पात्रों के बीच जल्द से जल्द किया जाए। मंत्री जी ने ऐसा करने की बात भी कही थी। ये मुलाकात हुई थी 20 अप्रैल, 2022 को।”

आवास आवंटन के लिए हंसू राम ने नगर विकास मंत्री एके शर्मा को सौंपा था पत्र।

आवास आवंटन के लिए हंसू राम ने नगर विकास मंत्री एके शर्मा को सौंपा था पत्र।

अब 42 पात्रों को सरकारी आवास का आवंटन किया गया है। लेकिन आवंटन के मौके पर क्षेत्र के विधायक हंसू राम को कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किया गया। सिर्फ अधिकारियों की मौजूदगी में पूरा कार्य संपन्न हो गया। हंसू राम कहते हैं कि “SDM और चेयरमैन ने प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया। सरकारी आवास का आवंटन जब मेरे प्रयासों से हो रहा था तब क्षेत्र के जनप्रतिनिधि को जरूर बुलाया जाना चाहिए था।”

विधायक हंसू राम ने आवास के आवंटन में गड़बड़ी का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि “SDM और चेयरमैन ने मिलीभगत कर लेनेदेन किया और आवास का आवंटन कुछ खास लोगों को भी किया है।” हंसू राम ने का कहना है कि वो “इस मामले में जिलाधिकारी से मिलेंगे। यही नहीं इस मामले को सदन के आगामी सत्र में भी उठाएंगे।”

बहरहाल पात्रों को आवास का आवंटन कर दिया गया है। अब आने वाले 19 जून को समाधान दिवस के मौके पर आवास की चाबी पात्रों को सौंपी जाएगी। परियोजना अधिकारी ने पात्रों को आगाह किया है कि चाबी देने के नाम पर यदि कोई रुपए मांगता है तो ना दें। ऐसे फर्जीवाड़े और ठगों से सावधान रहने की समझाइश दी गई है।

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जानें कौन हैं UP बोर्ड 10वीं के बलिया टॉपर, जिन्होंने जिले का नाम किया रोशन!

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उत्तरप्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं का परिणाम जारी कर दिया है। इन परिणामों में बेटियों ने एक बार फिर से बाजी मारी है। हाईस्कूल में सीतापुर की प्राची निगम और इंटरमीडिएट में यहीं के शुभम वर्मा ने टॉप किया है। दोनों टॉपर एक ही स्कूल के विद्यार्थी हैं।

बलिया के युवा भी परिणामों में छाए रहे। पूरे जिले में कुल 29 छात्र—छात्राएं टॉप टेन में शामिल हैं और इनमें सबसे ज्यादा 19 छात्राएं है। इस प्रकार बेटियों ने बेटों को पछाड़ते हुए अपना दबदबा कायम किया है।

तिलेश्वरी देवी विद्यालय की एकता वर्मा पूरे जनपद में प्रथम स्थान अर्जित किया है, उन्होंने 97 प्रतिशत अंक हासिल किए हैं। 96.67 प्र​तिशत अंक पाकर रामसिद्ध इंटर कॉलेज की श्रेयांशी उपाध्याय दूसरा स्थान हासिल किया। इसी प्रकार 96.67 अंक पाकर आर्य भट्ट विद्यालय के अरूण कुमार भी दूसरे स्थान पर रहे, जबकि 96.33 प्रतिशत अंक पाकर इसी विद्यालय के विपुल चौहान तीसरा स्थान हासिल किया।

वहीं चौथे स्थान पर अभिजीत कुमार चौहान रहे, उन्होंने 96.17 प्रतिशत अंक हासिल किए हैं। इसी प्रकार आदित्य शर्मा भी 96.17 पाकर चौथा स्थान हासिल किया। वहीं 96 प्रतिशत अंक पाकर शिवानी वर्मा, रंजू कौशल व पियुष मौर्य पांचवें स्थान पर रहे। इसी प्रकार 95.83 अंक पाकर शिखा चौरसिया छठवें स्थान ​हासिल किया। जबकि 95.67 अंक पाकर दिशा राज, वंदना, श्वेता सिंह व लवली आनंद सातवें स्थान पर रही। 95.50 प्रतिशत अंक पाकर साक्षी, सिमरन यादव, गौरी वर्मा, अनामिका चौहान व आकाश यादव आठवें स्थान पर रहे।

जबकि 95.33 प्रतिशत अंक पाकर अदिति प्रजापति, गणेश कुमार, अमित यादव, भव्य तिवारी, मिंटू यादव नौवें स्थान पर रहे। जबकि 95.17 अंक पाकर निधि वर्मा, अभिमान शर्मा, ज्योति, शिवांगी यादव व अंशिका यादव दसवें स्थान हासिल किया।

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बलिया में नए सिरे से होगी गंगा पुल निर्माण में हुए करोड़ों के घोटाले की जांच, नई टीम गठित

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बलिया में गंगा पुल के निर्माण में हुए घोटाले के मामले से जुड़ी बड़ी अपडेट सामने आई है। अब निर्माण में हुए करोड़ों के घपले की जांच के लिए नई समिति गठित की जाएगी। समिति नए सिरे से पूरे मामले की जांच करेगी। बता दें कि विधानसभा में प्रकरण उठने के बाद पुनः जांच समिति गठित करने के आदेश दे दिए गए हैं। साथ ही कहा गया है कि ड्राइंग के मद में 16.71 करोड़ रुपये का प्रावधान शामिल था या नहीं, यह शासन ही स्पष्ट कर सकता है।

जानकारी के मुताबिक, बलिया में श्रीरामपुर घाट पर गंगा पर करीब 2.5 किमी लंबे पुल का निर्माण कराया गया है। यह काम वर्ष 2014 में मंजूर हुआ था। साल 2016 में संशोधित एस्टीमेट और 2019 में पुनः संशोधित एस्टीमेट मंजूर किया गया। कुल 442 करोड़ रूप का एस्टीमेट रखा गया, जबकि ये नियमानुसार 424 करोड़ रूपये होना चाहिए था। दोबारा संशोधित स्वीकृति में बिल ऑफ क्वांटिटी में 16.7 करोड़ का डिजाइन चार्ज के मद में अतिरिक्त प्रावधान किए जाने से निगम और शासन को यह नुकसान हुआ। जीएसटी लगाकर यह राशि करीब 18 करोड़ रुपये बनती है।

जब इस मामले में जांच हुई तो पता चला कि डिजाइन चार्ज से संबंधित दस्तावेज आजमगढ़ में मुख्य परियोजना प्रबंधक के कार्यालय से उपलब्ध नहीं कराए गए हैं और न ही कोई दस्तावेज सेतु निगम मुख्यालय में उपलब्ध हैं। ऐसे में इस मामले में अब गहराई से जांच की जायेगी।

बता दें कि सेतु निगम की ओर से भेजी गई रिपोर्ट में कहा गया है कि व्यय वित्त समिति को प्रस्तुत किए जाने से पूर्व किसी भी परियोजना की लागत दरों का मूल्यांकन, परियोजना मूल्यांकन प्रभाग करता है। इसलिए इस संबंध में वास्तविक स्थिति प्रभाग ही स्पष्ट कर सकता है। यह भी बताया गया है कि पुनः जांच समिति की जांच प्रक्रियाधीन है।

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बलिया के चंद्रशेखर : वो प्रधानमंत्री जिसकी सियासत पर हमेशा हावी रही बगावत

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आज चन्द्रशेखर का 97वा जन्मदिन है….पूर्वांचल के ऐतिहासिक जिले बलिया के इब्राहिमपट्टी गांव में जन्म लेने वाले चंद्रशेखर ने प्रधानमंत्री बनने से पहले किसी राज्य या केंद्र में मंत्री पद नहीं संभाला था, लेकिन संसद से लेकर सड़क तक उनकी आवाज गूंजती थी. युवा तुर्क के नाम से मशहूर चंद्रशेखर की सियासत में आखिर तक बगावत की झलक मिलती रही.

बलिया के किसान परिवार में जन्मे पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ‘क्रांतिकारी जोश’ और ‘युवा तुर्क’ के नाम से मशहूर रहे हैं चन्द्रशेखर का आज 97वा जन्मदिन है. पूर्वांचल के ऐतिहासिक जिला बलिया के इब्राहिमपट्टी गांव में जन्म लेने वाले चंद्रशेखर ने प्रधानमंत्री बनने से पहले किसी राज्य या केंद्र में मंत्री पद नहीं संभाला था, लेकिन संसद से लेकर सड़क तक उनकी आवाज गूंजती थी. चंद्रशेखर भले ही महज आठ महीने प्रधानमंत्री पद पर रहे, लेकिन उससे कहीं ज्यादा लंबा उनका राजनीतिक सफर रहा है.

चंद्रशेखर ने सियासत की राह में तमाम ऊंचे-नीचे व ऊबड़-खाबड़ रास्तों से गुजरने के बाद भी समाजवादी विचारधारा को नहीं छोड़ा.चंद्रशेकर अपने तीखे तेवरों और खुलकर बात करने वाले नेता के तौर पर जाने जाते थे. युवा तुर्क के नाम से मशहूर चंद्रशेखर की सियासत में आखिर तक बगावत की झलक मिलती रही. बलिया के इब्राहिमपट्टी गांव में 17 अप्रैल 1927 को जन्मे चंद्रशेखर कॉलेज टाइम से ही सामाजिक आंदोलन में शामिल होते थे और बाद में 1951 में सोशलिस्ट पार्टी के फुल टाइम वर्कर बन गए. सोशलिस्ट पार्टी में टूट पड़ी तो चंद्रशेखर कांग्रेस में चले गए,

लेकिन 1977 में इमरजेंसी के समय उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी. इसके बाद इंदिरा गांधी के ‘मुखर विरोधी’ के तौर पर उनकी पहचान बनी. राजनीति में उनकी पारी सोशलिस्ट पार्टी से शुरू हुई और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी व प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के रास्ते कांग्रेस, जनता पार्टी, जनता दल, समाजवादी जनता दल और समाजवादी जनता पार्टी तक पहुंची. चंद्रशेखर के संसदीय जीवन का आरंभ 1962 में उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए चुने जाने से हुआ. इसके बाद 1984 से 1989 तक की पांच सालों की अवधि छोड़कर वे अपनी आखिरी सांस तक लोकसभा के सदस्य रहे.

1989 के लोकसभा चुनाव में वे अपने गृहक्षेत्र बलिया के अलावा बिहार के महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से भी चुने गए थे. अलबत्ता, बाद में उन्होंने महाराजगंज सीट से इस्तीफा दे दिया था. 1967 में कांग्रेस संसदीय दल के महासचिव बनने के बाद उन्होंने तेज सामाजिक बदलाव लाने वाली नीतियों पर जोर दिया और सामंत के बढ़ते एकाधिकार के खिलाफ आवाज उठाई. फिर तो उन्हें ऐसे ‘युवा तुर्क’ की संज्ञा दी जाने लगी, जिसने दृढ़ता, साहस एवं ईमानदारी के साथ निहित स्वार्थों के खिलाफ लड़ाई लड़ी. संसद से लेकर सड़क तक उनकी आवाज गूंजती थी.

‘युवा तुर्क’ के ही रूप में चंद्रशेखर ने 1971 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के विरोध के बावजूद कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यसमिति का चुनाव लड़ा और जीते. 1974 में भी उन्होंने इंदिरा गांधी की ‘अधीनता’ अस्वीकार करके लोकनायक जयप्रकाश नारायण के आंदोलन का समर्थन किया. 1975 में कांग्रेस में रहते हुए उन्होंने इमरजेंसी के विरोध में आवाज उठाई और अनेक उत्पीड़न सहे. 1977 के लोकसभा चुनाव में हुए जनता पार्टी के प्रयोग की विफलता के बाद इंदिरा गांधी फिर से सत्ता में लौटीं और उन्होंने स्वर्ण मंदिर पर सैनिक कार्रवाई की तो चंद्रशेखर उन गिने-चुने नेताओं में से एक थे,

जिन्होंने उसका पुरजोर विरोध किया. 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह की जनता दल सरकार के पतन के बाद अत्यंत विषम राजनीतिक परिस्थितियों में वे कांग्रेस के समर्थन से प्रधानमंत्री बने थे. पिछड़े गांव की पगडंडी से होते हुए देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने वाले चंद्रशेखर के बारे में कहा जाता है कि प्रधानमंत्री रहते हुए भी दिल्ली के प्रधानमंत्री आवास यानी 7 रेस कोर्स में कभी रुके ही नहीं. वह रात तक सब काम निपटाकर भोड़सी आश्रम चले जाते थे या फिर 3 साउथ एवेन्यू में ठहरते थे. उनके कुछ सहयोगियों ने कई बार उनसे इस बारे में जिक्र किया तो उनका जवाब था कि

सरकार कब चली जाएगी, कोई ठिकाना नहीं है. वह कहते थे कि 7 रेसकोर्स में रुकने का क्या मतलब है? प्रधानमंत्री के रूप में उन्हें बहुत कम समय मिला, क्योंकि कांग्रेस ने उनका कम से कम एक साल तक समर्थन करने का राष्ट्रपति को दिया अपना वचन नहीं निभाया और अकस्मात, लगभग अकारण, समर्थन वापस ले लिया. चंद्रशेखर ने एक बार इस्तीफा दे देने के बाद राजीव गांधी से उसे वापस लेने का अनौपचारिक आग्रह स्वीकार करना ठीक नहीं समझा. इस तरह से उन्होंने पीएम बनने के तकरीबन 8 महीने के बाद ही इस्तीफा देकर पीएम की कुर्सी छोड़ दी.

(लेखक इंडिया टुडे ग्रुप के पत्रकार हैं)

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