नगरीय निकाय चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को व्यय का विवरण दाखिल करना होगा। प्रत्याशियों को निर्वाचन में अपने द्वारा किये गये व्यय का विवरण निर्धारित प्रारूप पर शपथ-पत्र के साथ निर्वाचन परिणाम घोषणा की तिथि से 03 माह के अन्दर अनिवार्य रूप से दाखिल करना आवश्यक है। जिला मजिस्ट्रेट रविन्द्र कुमार ने कहा है कि नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत के अध्यक्ष,सदस्य के जो प्रत्याशी अपना व्यय विवरण अभी तक उपलब्ध नहीं कराये हैं।वे तत्काल जमा करें। उन्होंने कहा कि सभी प्रत्याशी सम्बन्धित रिटर्निंग आफिसर के माध्यम से मुख्य कोषाधिकारी के जांच के बाद जिला निर्वाचन कार्यालय, पंचायत एवं नगरीय निकाय में अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दें। इसके अतिरिक्त जो प्रत्याशी निर्वाचित हुए हैं या असफल उम्मीदवार जो कुल वैध मतों के 1/5 अंश तक मत प्राप्त किये हैं या जो अपना अभ्यर्थन वापस ले लिए हैं। उनकी जमानत धनराशि नियमानुसार वापस योग्य हैं।

12 सितम्बर तक देना होगा विवरण
साथ ही जिसकी जमानत वापस करने योग्य है वे जमानत वापसी के लिए अपना आवेदन-पत्र जिला निर्वाचन कार्यालय, पंचायत एवं नगरीय निकाय बलिया में निर्धारित अवधि निर्वाचन परिणाम घोषणा की तिथि से 03 माह के अन्दर अर्थात 12 सितम्बर तक अनिवार्य रूप से व्यय विवरण रजिस्टर एवं शपथ-पत्र के साथ उपलब्ध करा दें। अन्यथा उनकी जमानत धनराशि जब्त मानी जायेगी।

पुर्नमतदान एवं पुर्नमतगणना कराए जाने हेतु सक्षम न्यायालय में ही निर्वाचन याचिका दायर कर अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं

बलिया। जिला मजिस्ट्रेट, जिला निर्वाचन अधिकारी रवीन्द्र कुमार ने बताया है कि नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 के अर्न्तगत नगर पालिका परिषद, नगर पंचायतों के अध्यक्ष, सदस्य का निर्वाचन सम्पन्न हो गए हैं और इनके निर्वाचन परिणाम भी घोषित हो गए हैं, तथा निर्वाचन के सम्बन्ध में प्रत्याशियों द्वारा आयोग, जनपद स्तर पर पुर्नमतदान एवं पुर्नमतगणना कराए जाने हेतु प्रत्यावेदन प्राप्त हो रहे हैं। आयोग द्वारा यह स्पष्ट किया गया हैं कि उपर्युक्त निर्वाचन के रिटर्निंग आफिसर(निर्वाचन अधिकारी) द्वारा ज्यों ही निर्वाचन परिणाम घोषित कर दिया जाता हैं, राज्य निर्वाचन आयोग, उ०प्र० का अधिकार क्षेत्र समाप्त हो जाता है अर्थात् निर्वाचन परिणाम घोषित होने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग को उसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है।

रिटर्निंग आफिसर (निर्वाचन अधिकारी) द्वारा निर्वाचन परिणाम घोषित किए जाने के बाद सक्षम न्यायालय में निर्वाचन याचिका दायर की जा सकती हैं। घोषित निर्वाचन परिणाम के विरुद्ध आयोग/जनपद स्तर पर प्रत्यावेदन देने की आवश्यकता नहीं है बल्कि यदि निर्वाचन परिणाम को चुनौती देना है तो सक्षम न्यायालय में ही निर्वाचन याचिका दायर कर अनुतोष प्राप्त किया जा सकता हैं।

बलिया। औंड़िहार स्टेशन पर व सादात स्टेशनों के बीच पैच दोहरीकरण कार्य को लेकर कई ट्रेनों का संचालन 19 जून तक बाधित और रूट डायर्ट रहेगा। उक्त जानकारी वाराणसी मंडल के जनसंपर्क अधिकारी अशोक कुमार ने दी।  उन्होंने बताया कि दो से 19 जून तक 05135 व 05136 औंड़िहार-छपरा-औड़िहार पैसेंजर और 14 से 19 जून तक 15112 व 15111 छपरा-वाराणसी सिटी-छपरा एक्सप्रेस निरस्त रहेगी। वहीं, 15 जून को अप डाउन आनंद विहार टर्मिनल-रक्सौल एक्सप्रेस जफराबाद-शाहगंज-मऊ-फेफना के रास्ते, 12, 14 जून को 09065 व 09066 छपरा-सूरत-छपरा विशेष गाड़ी व 06 से 15 जून तक 14017-14018 आनंद विहार टर्मिनल-रक्सौल एक्सप्रेस, 12 जून को चलने वाली 09065- 09066 विशेष गाड़ी जौनपुर-शाहगंज-मऊ-फेफना के रास्ते चलेगी।

09525 ओखा-नाहरलगुन विशेष गाड़ी व 09, 14 एवं 15 जून को 11061 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-जयनगर एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग वाराणसी जं.-पं0 दीन दयाल उपाध्याय जं.-पाटलिपुत्र-सोनपुर के रास्ते चलेगी। 11 जून को 14523 बरौनी-अम्बाला छावनी एक्सप्रेस फेफना-मऊ-औंड़िहार के रास्ते चलेगी। छपरा से तीन व 10 जून को 15115 छपरा-दिल्ली एक्सप्रेस छपरा से 90 मिनट व 17 जून को 30 मिनट रि-शिड्यूल कर चलाई जायेगी।

09066 छपरा-सूरत विशेष गाड़ी छपरा से 90 मिनट, 04055- 04055 बलिया-आनंद विहार टर्मिनल विशेष गाड़ी बलिया से 90 से 180 मिनट रि-शिड्यूल कर चलाई जाएगी। 30, 31 मई, 02, 03, 05, 06, 07, 10, 12, 16, 17 एवं 18 जून को चलने वाली 11061 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-जयनगर एक्सप्रेस 60 से मिनट बिलंब से चलेगी। 14 जून को 15160 दुर्ग-छपरा एक्सप्रेस उत्तर रेलवे पर 90 मिनट बिलंब से चलेगी। 15 जून को 15231 बरौनी-गोंदिया एक्सप्रेस 30-30 मिनट नियंत्रित कर चलाई जाएगी। अशोक कुमार ने यात्रियों से अपील करते हुए कहा कि इस अवधि में यात्रा करने से पूर्व ट्रेन का लोकेशन की जानकारी करने के बाद ही घर से निकले।

बलिया। बलिया डीएम रवींद्र कुमार ने जिले के चार विकास खण्ड बांसडीह, बैरिया, दुबहड़ एवं गड़वार का सोशल ऑडिट कार्यक्रम जारी किया गया है। जिलाधिकारी रवींद्र कुमार ने बताया है कि 22 मई से 20 जुलाई तक जिले के चार विकास खण्ड बांसडीह, बैरिया, दुबहड़ एवं गड़वार का सोशल ऑडिट कार्यक्रम जारी किया गया है। जनपद के जिस विकास खंड का चयन किया गया है उस विकास खंड की सभी ग्राम पंचायतों में वित्तीय वर्ष 2022-23 में मनरेगा तथा प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण के अंतर्गत कराए गए कार्यों का शत-प्रतिशत सोशल ऑडिट कराया जाएगा।

उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा महात्मा गांधी के मनरेगा के सोशल ऑडिट की एमआईएस से सूचना वेबसाइट से अपलोड करने की सुविधा दी गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की लाभार्थी सूची संबंधित परियोजना निदेशक से प्राप्त कर जिला विकास अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायतवार टीमों उपलब्ध कराया जाएगा। सोशल ऑडिट को फैसिलिटेट करने के लिए प्रत्येक टीम के साथ जनपद में उपलब्ध एक-एक ब्लॉक सोशल ऑडिट कोऑर्डिनेटर/ब्लॉक संसाधन व्यक्ति को नामित किया गया है जो लगातार टीम के साथ बने रहेंगे।

एक्शन प्वाइंट्स का होगा निर्धारण
सोशल ऑडिट ब्लॉक सभा में सोशल ऑडिट के दौरान प्रकाश में आई कमियों और वित्तीय अनियमितताओं पर चर्चा की जाएगी और जिन कमियों, अनियमितताओं का निस्तारण ब्लॉक सभा में नहीं होगा, उन पर एक्शन प्वाइंट्स का निर्धारण किया जाएगा। निस्तारित किए गए प्रकरणों की एक्शन टेकेन रिपोर्ट भी तैयार करके संबंधित पीओ द्वारा नरेगा सॉफ्ट पर फीड किया जाएगा। निर्धारित एक्शन प्वाइंट्स और सोशल ऑडिट के निष्कर्षों को जिलाधिकारी, खंड विकास अधिकारी, संबंधित ग्राम पंचायत एवं निदेशालय को आवश्यक कार्रवाई करने हेतु प्रेषित किया जाएगा।