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बलिया

मंडल आयुक्त ने बलिया के लापरवाह चिकित्सा अधिकारियों के वेतन पर लगाया ब्रेक

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बलिया। मंडलायुक्त श्री विजय विश्वास पंत ने कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने पूर्व भ्रमण में किए गए निर्देशों के अनुपालन में कृत कार्यवाही की समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से उनके कार्यों के बारे में जानकारी ली। खंड विकास अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्होंने ग्रामीण कार्यों का सत्यापन और निरीक्षण के संबंध में जानकारी मांगी। उन्होंने सभी खंड विकास अधिकारियों से अपने कार्यों के प्रति उत्तरदायी रहने का निर्देश दिया और कहा कि सभी लोग अपना कार्य पूरी ईमानदारी से करें क्योंकि हम सभी की जिम्मेदारी जनता के प्रति है और जनता की हम सब से बहुत ही अपेक्षाएं रहती है।

जिला पंचायत अधिकारी से उन्होंने सामुदायिक शौचालय एवं पंचायत भवन निर्माण के संबंध में जानकारी मांगी। सामुदायिक शौचालयों के संबंध में उन्होंने पूछा कि इसके निर्माण में जिन ईंटो का प्रयोग किया गया है वह सही है या नहीं। इस संबंध में उन्होंने मुख्य विकास अधिकारी से कहा कि इन ईंटो की जांच करवा लें। जिला खाद्य विपणन अधिकारी से धान खरीद के संबंध में जानकारी मांगी और कहा कि सभी धान खरीद केंद्रों में समय से धान की खरीद की जाए ताकि किसानों को इधर-उधर भटकना न पड़े और किसानों को धान का उचित मूल्य समय से मिल जाए और उन्हें अपना धान औने पौने दामों में बिचौलियों को ना बेचना पड़े।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी और अन्य चिकित्सा अधिकारियों की समीक्षा बैठक करते हुए मंडलायुक्त ने बहुत सी कमियां पाई। उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी तन्मय कक्कड़ को आदेश दिया कि जो भी चिकित्सा अधिकारी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं उनका वेतन तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाए। कोविड टीकाकरण के संबंध में जानकारी लेते हुए उन्होंने चिकित्सा अधिकारियों से टीकाकरण के कम लगने का कारण पूछा। सरकार द्वारा चलाए जा रहे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के संबंध में उन्होंने संबंधित चिकित्सा अधिकारियों से पूछा कि उसका लाभ महिलाओं को मिल रहा है या नहीं अगर नहीं मिल रहा है तो उसके संबंध में कारण बताने को कहा ।

उन्होंने उन सभी चिकित्सा अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई जो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। मंडलायुक्त ने एडिशनल सीएमओ डॉ वीरेंद्र का वेतन तत्काल रोकने का आदेश सीएमओ को दिया। बांसडीह के चिकित्सा अधिकारी एस.के. तिवारी के बैठक में उपस्थित न रहने पर उनका वेतन भी रोकने का आदेश मंडलायुक्त ने दिया। उन्होंने सीएमओ को आदेश दिया कि बिना अनुमति के चिकित्सा अधिकारियों के अनुपस्थित रहने पर उनका वेतन रोक दिया जाए ।

एमओआईसी प्रशांत कुमार के कार्यों की प्रशंसा करते हुए उन्होंने अन्य एमओआईसी को उनका अनुसरण करने के लिए कहा ।उन्होंने कहा कि किसी भी आशा कार्यकर्ता का पेमेंट बेवजह न रोका जाए । इस समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी अदिति सिंह,एसपी राजकरण नैयर, मुख्य विकास अधिकारी प्रवीण वर्मा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी तन्मय कक्कड़ के अतिरिक्त अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

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बलिया में सरकारी एंबुलेंस सेवा खस्ताहाल, जिलेभर के मरीज परेशान

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बलिया की एंबुलेंस सेवा खस्ताहाल है। मरीज की स्थिति चाहे सामान्य हो या गंभीर, एंबुलेंस न तो समय पर पहुंचती है और न ही समय पर अस्पताल पहुंचाती हैं। हालत गंभीर होने पर मरीजों को निजी साधन से अस्पताल पहुंचाना पड़ रहा है। ऐसे में जिलेभर में मरीज परेशान हैं।

बता दें कि जिले में मरीजों की सुविधा के लिए निशुल्क एंबुलेंस सेवा संचालित की जा रही है। इसके लिए 76 एंबुलेंस उपलब्ध कराई गई हैं। इनमें 38 एंबुलेंस 102 नंबर और 38 एंबुलेंस 108 नंबर की है। इन एंबुलेंस का रिस्पांस टाइम 11 मिनट तय किया गया है। यानि कि जब मरीज फोन करे तो 11 मिनट में ही एंबुलेंस पहुंचना चाहिए। लेकिन इन नियमों का पालन नहीं हो रहा। 11 मिनट की बजाए एंबुलेंस आधे से एक घंटे से देर से पहुंच रही है। चालक दूर होने की बात कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं।

हालत बिगड़ने पर मरीज को निजी साधन से अस्पताल पहुंचाना पड़ता है। कई बार समय से न पहुंचने के कारण एंबुलेंस में ही प्रसव हो जाते हैं। कई एंबुलेंस तो मरम्मत व रखरखाव के अभाव में खस्ताहाल हो गई हैं। जिला अस्पताल में कुछ एंबुलेंस को इधर-उधर खड़ा कर छोड़ दिया गया है। धूप, बारिश में वे खुले में सड़ रही हैं। सीएमओ आवास पर कई एंबुलेंस कबाड़ हो चुकी हैं। उनके अधिकांश पार्ट्स गायब हैं या खराब हो चुके हैं।

एम्बुलेंस प्रभारी प्रभाकर यादव ने बताया कि जिला अस्पताल से करीब 12 से 14 मरीज वाराणसी के लिए रेफर होते हैं। वहां 108 एंबुलेंस जाकर 12 घंटे तक फंस जाती है। मरीजों के लिए पास के हनुमानगंज में पांच एंबुलेंस रहती है जिन्हें तत्काल भेज दिया जाता है। वहीं सीएमओ डॉक्टर जयंत कुमार का कहना है कि कई बार हमने देरी से पहुंचने की बात को बैठकों में कहा है। रिस्पांस टाइम का पालन हो, इसके लिए सेवा प्रदाता को पत्र भेजा गया है। हर हाल में समय का पालन होना चाहिए।

 

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बलियाः जिला अस्पताल के फार्मासिस्ट का कारनामा, मरीज को खड़ा कर ही लगा दिया इंजेक्शन

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बलिया जिला अस्पताल की बदतर व्यवस्थाओं के किस्से आपने सुने होंगे। अब अस्पताल की व्यवस्थाओं की पोल खोलती एक तस्वीर सामने आई है। जहां फार्मासिस्ट अशोक सिंह ने मरीज को लेटाकर इंजेक्शन लगाने के बजाय खड़ा कराकर ही इंजेक्शन लगा दिया। फार्मासिस्ट की इस लापरवाही से बुजुर्ग मरीज दर्द से कराहता रहा।

बुजुर्ग को खड़े कर इंजेक्शन लगाने की तस्वीर वायरल हुई है। जिसके बाद तमाम सवाल उठ रहे हैं। जब फार्मासिस्ट से पूछा कि आपने इस तरीके से सुई क्यों लगाई, जिस पर अपनी गलती मानने के बजाए वह पत्रकारों को धमकाया। बता दें कि जिला अस्पताल में अक्सर स्टाफ मरीजों की सही से देखभाल नहीं करते और आए दिन इलाज में लापरवाही करते हैं।

इसी बीच रविवार दोपहर चार बजे फार्मासिस्ट अशोक सिंह वार्ड में गए और मरीज को खड़े-खड़े ही इंजेक्शन लगा दिया। वहां मौजूद पत्रकार ने इस लापरवाही को अपने कैमरे में कैद कर लिया। बस फिर क्या, फार्मासिस्ट अशोक सिंह पत्रकारों पर भड़क गए। उन्होंने कहा कि मेरी मर्जी में कैसे भी इंजेक्शन लगाऊं, आप पत्रकार लोग वीडियो कैसे बनाएं, हम आपकी जिला अस्पताल में इंट्री बंद करवा देंगे। उधर इस संबंध में जब सीएमएस डॉक्टर दिवाकर सिंह से बात की गई तो उन्होंने छुट्टी का हवाला देकर प्रभारी सीएमएस डॉक्टर वीके सिंह के पाले में गेंद डाल दी। वहीं जब पत्रकारों ने डॉक्टर वीके सिंह से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने फोन नहीं उठाया।

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बलिया

गंगा किनारे बनेगा ग्रीन कॉरिडोर, किसानों को उपलब्ध कराए जाएंगे पौधे

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बलियाः नमामि गंगे योजना के तहत गंगा को प्रदूषण मुक्त बनाने, गंगा किनारे हरियाली रखने के लिए विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार की योजना के मुताबिक गंगा किनारे 200 हेक्टेयर में ग्रीन कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। इसके लिए किसानों को जल्द ही विभिन्न किस्मों के पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे।

बता दें कि नमामि गंगे योजना के तहत गंगा को प्रदूषण से बचाने के लिए अलग-अलग विभागों को जिम्मेदारी दी गई है। उद्यान विभाग ने दो साल पहले गंगा किनारे के गांवों में आम अमरूद, नींबू, बेर सहित कई फलों के बाग लगाने की योजना बनाई गई है।

इसके लिए किसानों को पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे। किसानों को तीन वर्षों तक तीन हजार रुपए प्रतिमाह प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। गंगा किनारे के गांव चिह्नित किए गए हैं। इस वर्ष शासन की ओर से गंगा किनारे के 200 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फलदार पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। उद्यान्न विभाग ने बताया कि 40 हेक्टेयर में फलदार बाग लगाने की प्रक्रिया शुरु हो चुकी है।

अब उद्यान विभाग की ओर से उम्दा किस्म के फलदार पौधे उपलब्ध कराने के लिए बस्ती के पौधशाला को डिमांड भेजी गई है। यह पौधे उपलब्ध होने के बाद किसानों को दिए जाएंगे और पौधारोपण शुरु किया जाएगा।

प्रभारी जिला उद्यान अधिकारी शीतला प्रसाद वर्मा का कहना है कि गंगा को प्रदूषण मुक्त बनाने, गंगा किनारे हरियाली रखने तथा गंगा की धारा अविरल बनाने को लेकर सरकार की ओर से तरह-तरह की कवायद की जा रही है। इसके तहत गंगा किनारे के गांवों में फलदार बाग लगाने का प्रावधान किया गया है।

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