उत्तर प्रदेश
यूपी निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, जानिए कहां फंसा पेंच ?

उत्तर प्रदेश प्रदेश के निकाय चुनाव को लेकर सोमवार को सबसे बड़ी खबर सामने आई। जल्द होने वाले निकाय चुनाव की तारीखों पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य निर्वाचन आयोग को निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने से रोका है। बता दें चुनाव को लेकर सभी निकायों की आरक्षण सूची जारी की जा रही है। राजनीति दल सिर्फ तारीखों का एलान कर रहे हैं।
दरअसल आरक्षण को लेकर कुछ लोगों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की हैं। जिस पर सोमवार को हाईकोर्ट ने सुनवाई की। सुनवाई करने के बाद उत्तर प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव के तारीखों पर रोक लगा दी है। अब मंगलवार को जनहित याचिका पर हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। सुनवाई के बाद तारीखों के एलान पर फैसला होगा। सोमवार रात 12 बजे तक याचिकाकार्ता वार्ड आरक्षण को लेकर अपनी अपत्ति दाखिल कर सकते हैं।
आरक्षण को लेकर फंसा पेंच- बताया जा रहा है, निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर पेंच फंस गया है। ओबीसी को आरक्षण देने के मुद्दे पर दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने निकाय चुनाव के तारीखों पर रोक लगाई है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने प्रदेश सरकार ओबीसी को आरक्षण देने को लेकर जवाब मांगा है। ओबीसी को आरक्षण देने के नियमों का पूरा ब्यौरा मंगलवार हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में पेश किया जाएगा।
जिसके बाद हाईकोर्ट में सुनवाई और आदेश जारी होने तक राज्य निर्वाचन आयोग को निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने से हाईकोर्ट ने रोका है। निकाय चुनाव को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी जल्द ही चुनाव की तारीखों का ऐलान राज्य निर्वाचन आयोग कर देगा। अब सुनवाई के बाद तारीखों के एलान पर होगा फैसला। वार्ड आरक्षण को लेकर सोमवार रात 12 तक याचिकाकर्ता अपनी आपत्ति दाखिल कर सकते है।






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मई में निकाय चुनाव होने की उम्मीद, OBC आरक्षण को लेकर 28 फरवरी तक सौंपी जाएगी रिपोर्ट!

बलिया। ओबीसी आरक्षण की वजह से रुके नगर निकाय चुनाव मई में होने की उम्मीद है। कोर्ट के निर्देश पर गठित पिछड़ा वर्ग आयोग ओबीसी आरक्षण के संबंध में 28 फरवरी तक रिपोर्ट सौंप देगा। आयोग के चेयरमैन पूर्व न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह ने 1 दिन पहले 46 जिलों का भ्रमण पूरा करने की बात कही थी। पूर्व न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह ने कहा कि 31 मार्च तक सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई, समय सीमा में ओबीसी आरक्षण सौंप दिया जाएगा। इसके बाद नगर विकास विभाग और स्थानीय निकाय चुनाव विभाग ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं।पिछड़ा वर्ग आयोग के सभी सदस्य जिलों में जाकर रिपोर्ट ले रहे हैं। इसके बाद मिलकर रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। आयोग ने 46 जिलों में नगर विकास विभाग द्वारा कराए रैपिड सर्वे, और चक्रनुक्रमांक आरक्षण की जानकारी जुटाई। इसमें काफी कमियां बताई जा रही हैं। इसके बाद ही रिपोर्ट तैयार की गई है।
नगर निकायों के आरक्षण में बदलाव- नगर निकाय चुनाव आरक्षण 5 दिसंबर को जारी हुआ था। मगर, इस बार कई निकाय में आरक्षण बदलना तय है। यूपी की 17 नगर निगम, 199 नगर पालिका और 545 नगर पंचायत के आरक्षण में बदलाव होने के बाद दावेदारों के चुनाव लड़ने की उम्मीद है। बता दें यूपी की सभी नगर निकायों का कार्यकाल खत्म हो चुका है।हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की खंडपीठ ने दाखिल 93 याचिकाओं को मंजूर करके फैसला सुनाया था। कोर्ट ने कहा था कि बगैर ट्रिपल टेस्ट की औपचारिकता पूरी किए ओबीसी को कोई आरक्षण नहीं दिया जाएगा। चुनाव की जारी होने वाली अधिसूचना में सांविधानिक प्रावधानों के तहत महिला आरक्षण शामिल होगा। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि ट्रिपल टेस्ट संबंधी आयोग बनने पर ट्रांसजेंडर्स को पिछड़ा वर्ग में शामिल किए जाने के दावे पर गौर करें।
बलिया में नगर निकायों का यह था आरक्षण– नगर पालिका बलिया महिला के लिए रिजर्व की गई थी। जबकि रसड़ा नगर पालिका अनारक्षित है। नगर पंचायत बेलथरा रोड, सहतवार, मनीयर, बांसडीह, रेवती और रतसड़ का चैयरमैन पद आनरक्षित है। वहीं बैरिया और नगर पिछड़ा वर्ग के लिए रिजर्व किया गया था। जबकि सिकंदरपुर और चितबड़ागाँव चैयरमैन पद महिला के लिए आरक्षित है।
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अग्निवीर भर्ती परीक्षा में युवाओं को ठग रहे बलिया निवासी नायब सूबेदार गिरफ्तार

लखनऊ। अग्निवीर भर्ती परीक्षा पास कराने के नाम पर युवाओं को ठग रहे नायब सूबेदार को एसटीएफ ने सोमवार रात गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से 10 अभ्यर्थियों के दस्तावेज बरामद हुए हैं। जब से अग्निवीर भर्ती परीक्षाएं शुरू हुई हैं, तब से वह अलग-अलग जिलों में जाकर युवाओं को जाल में फंसाकर उनसे ठगी कर रहा था। मंगलवार को उसे कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया।
एसटीएफ के एएसपी अमित कुमार नागर ने बताया कि सोमवार रात को पवनपुरी, आशियाना निवासी योगेंद्र सिंह को पकड़ा गया। योगेंद्र 15 जाट बटालियन में नायब सूबेदार है और लद्दाख में तैनात है। वह मूलरूप से बलिया के खेजुरी थाना क्षेत्र के करम्बर गांव का रहने वाला है।
शैक्षणिक दस्तावेज जब्त कर वसूलता था रकम
अग्निवीर भर्ती परीक्षा पास कराने के नाम पर ठगी करने वाला नायब सूबेदार योगेंद्र सिंह दबाव बनाकर भी अभ्यर्थियों से वसूली करता था। जिन अभ्यर्थियों को जाल में फंसाता था, उनके सभी शैक्षणिक दस्तावेज अपने पास रख लेता था चयन होने या न होने पर वह उन सभी अभ्यर्थियों से रकम लेता था। जो रकम देने से मना करते थे, उनके दस्तावेज वापस नहीं करता था।
उत्तर प्रदेश
बलिया में अराजकतत्वों ने तोड़ी आंबेडकर प्रतिमा, सपा ने BJP और मंत्री दयाशंकर सिंह पर बोला हमला!

बलिया में बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा क्षतिग्रस्त होने को लेकर राजनीति तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी पूरे मसले को लेकर बीजेपी को घेर रही है। यहां तक कि सपा ने बीजेपी पर ही बाबा साहब की प्रतिमा क्षतिग्रस्त करने का आरोप लगाया।
साथ ही मंत्री दयाशंकर पर भी हमला बोला है।
दरअसल समाजवादी पार्टी मीडिया सेल के ट्वीटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया। जिसमे लिखा है कि बलिया में अपराधी प्रवृत्ति के भाजपाइयों ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति क्षतिग्रस्त कर दी। कांशीराम जी को यही भाजपाई अपशब्द बोलते हैं बहन मायावती जी को भाजपा के मंत्री दयाशंकर सिंह ने गाली दी थी। क्या दलितों और दलित समाज के नेताओं को गाली देना ही भाजपा का धर्म है ?
बलिया में अपराधी प्रवृत्ति के भाजपाइयों ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति क्षतिग्रस्त कर दी
— SamajwadiPartyMediaCell (@MediaCellSP) January 28, 2023
कांशीराम जी को यही भाजपाई अपशब्द बोलते हैं
बहन मायावती जी को भाजपा के मंत्री @dayashankar4bjp ने गाली दी थी
क्या दलितों और दलित समाज के नेताओं को गाली देना ही भाजपा का धर्म है ? pic.twitter.com/LB8EEbEnJE
बता दें बलिया जिले के चौबे छपरा ग्राम सभा स्थित बौद्ध बिहार परिसर में स्थापित संविधान निर्माता बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा अराजकतत्वों ने क्षतिग्रस्त कर दी। शनिवार सुबह क्षतिग्रस्त प्रतिमा देख ग्रामीण आक्रोशित हो गए। अराजकतत्वों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर हंगामा हुआ। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आननफानन में प्रतिमा की मरम्मत कराई। साथ ही मामले की छानबीन में जुट गई।
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