नवानगर ब्लॉक के कठौड़ा गांव में इंदिरा आवास आवंटन में भारी गोलमाल कर अपात्रों को लाभ पहुंचाने का मामला प्रकाश में आया है। न्यायालय के हस्तक्षेप पर सीडीओ ने इसकी जांच भी करायी। अनियमिता की पुष्टि होने तथा रिपोर्ट सौंपे जाने के तीन महीने बाद भी दोषियों पर अबतक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। इससे शिकायतकर्ताओं में आक्रोश है।.
कठौड़ा गांव के चार लोगों ने शिकायत की थी कि नवानगर ब्लॉक में तैनात तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी राजभुवन प्रसाद द्वारा कठौरा गांव निवासिनी मीना, राधिका, श्रीभगवान, मुन्नी लाल राजभर, खेदनी, जिउती, फूलमती, नुरैशा खातून, ललिता देवी आदि को इंदिरा आवास आवंटित किया गया। ये अपात्र पाये गये तथा इनका आवंटन नियम विरूद्ध है। इसके अलावा प्रभावती, राजकिशोरी, अवधेश व तेतरी देवी को दोबारा इंदिरा आवास दिया गया है। वहीं प्रमिला, ओमप्रकाश, शशिप्रकाश, लालशा व मंशा पुत्री रेश, राजरानी, रोहित, शशि, रामजनम, मीना राजभर, भागमनी, सुनील आदि दर्जनों लोगों को दूसरे के पहचान पत्र पर ग्राम विकास अधिकारी ने आवास आवंटित किया है। इसमें कुछ आवासों का कार्य पूर्ण हो चुका है, जबकि कुछ पर जांच के बाद कार्य रोका गया है। .
आरोप लगा कि तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी ने सुविधा शुल्क लेकर शासनादेश को ताक पर रखकर इंदिरा आवास का आवंटन कर दिया। विभागीय सूत्रों की मानें तो जांच में आरोपों की पुष्टि के बाद ग्राम विकास अधिकारी को नोटिस भेजकर स्पष्टीकरण मांगा गया लेकिन अबतक कोई जवाब नहीं आया। रिकवरी के लिए भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गयी है। ग्रामीणों ने तत्काल कार्रवाई की मांग की है। .
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