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बलिया में KYC अपडेट के नाम पर साइबर ठगी, 3-4 बार में अकाउंट से उड़ाए 39 हजार रुपये

बलिया में साइबर अपराध में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ताजा मामला रेवती क्षेत्र से सामने आया है। जहां KYC अपडेट करने के नाम पर साइबर अपराधियों ने एक व्यक्ति के खाते से 39 हजार रुपये उड़ा लिया। वहीं अब पीड़ित की शिकायत पर पुलिस जांच में जुट गई है।
दरअसल कस्बा के वार्ड संख्या 12 निवासी अप्पू गुप्ता ने पुलिस को तहरीर है कि बुधवार को E-KYC और खाता संख्या अपडेट करने के लिए एक नम्बर से फोन आया। इसके बाद उक्त व्यक्ति ने OTP पूछा तो उन्होंने बता दिया। इसके बाद उपडाकघर में संचालित खाते से 3-4 बार में 39 हजार 400 रुपये निकाल लिया गया।
पुलिस ने तहरीर के आधार अज्ञात के खिलाफ धारा 420 आईपीसी और आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। साथ ही आरोपियों की तलाश भी शुरू कर दी है पुलिस जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा कर रही है।




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बलिया के आद्याशंकर यादव बने सपा के प्रदेश सचिव

बलिया के बेल्थरारोड क्षेत्र के टंगुनिया गांव निवासी आद्याशंकर यादव को समाजवादी पार्टी का प्रदेश सचिव बनाया गया है। इसकी खबर लगते ही उनकी समर्थकों ने जमकर जश्न मनाया।
आद्याशंकर यादव समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और बलिया जनपद से जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। आद्याशंकर सपा की स्थापना के बाद युवजन सभा के जिला के प्रथम जिलाध्यक्ष बने थे। इसके बाद जगन्नाथ यादव की कमेटी में प्रदेश सचिव बने। 2002 से 2016 तक जिला अध्यक्ष की भूमिका निभाई और अब उन्हें प्रदेश सचिव बनाया गया है।
आद्याशंकर यादव अपने ओजस्वी भाषणों के लिए जाने जाते हैं और जिले के कद्दावर नेता है। प्रदेश सचिव की जिम्मेदारी मिलने के बाद उन्होंने अखिलेश यादव का आभार जताया और कहा कि वे शीर्ष नेतृत्व की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे।
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बलियाः दलित युवक की हत्या के बाद कांग्रेस विधायक वीरेंद्र चौधरी ने की पीड़ित परिवार से मुलाकात

बलिया में गड़वार थाना क्षेत्र के चिलकहर में हुए दलित युवक की हत्या के बाद आज कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचा। राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी और प्रदेश अध्यक्ष अजय के निर्देश पर विधायक वीरेंद्र चौधरी के नेतृत्व में प्रतिनिधमंडल चिलकहर गांव पहुंचा।
वीरेंद्र चौधरी ने कहा कि ये जघन्य अपराध हुआ है। ये सिर्फ एक परिवार के खिलाफ नहीं बल्कि पूरे दलित समाज के खिलाफ अपराध है और कांग्रेस इस मुद्दे पर चुप नहीं बैठेगी और पूरे प्रदेश में इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी। उन्होंने पुलिस प्रशासन पर भी गंभीर सवाल खड़े किए और कहा कि 12 में से सिर्फ 5 लोगो की गिरफ्तारी पुलिस प्रशासन की लापरवाही को दर्शाता है।
उन्होंने आगे कहा कि अभी तक विभाग पर किसी भी तरह कि प्रशासनिक कार्यवाही न होना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। पूर्व में परिवार द्वारा की गई शिकायतों की अनदेखी का ही ये नतीजा है की परिवार को अपने घर के चिराग से हाथ धोना पड़ा। अभी भी परिवार को लगातार मिल रहे धमकी भरे वीडियो ये बताते है की स्थिति अब भी पूरी तरह अनियंत्रित है।
परिवार को अब तक कोई आर्थिक सहायता न प्राप्त कराना भी प्रशासन के संवेदनहीन रवैए को दर्शाता है। प्रदेश प्रवक्ता पुनीत पाठक ने कहा कि योगी सरकार में जिस तरह से दलितों के खिलाफ अपराध बढ़ा है और अपराध के बाद न्याय न मिलना इस बात का परिचायक है कि सरकार द्वारा पूरे दलित समाज का मनोबल गिराया जा रहा है और स्मांतवादियों का मनोबल इससे बढ़ता जा रहा है जिससे प्रदेश में लगातार दलितों के खिलाफ अपराध बढ़ रहा है और सरकार दलितों के मुद्दों पे आंख बंद कर बैठी हुई है।
वीरेंद्र चौधरी ने मौके पर संबंधित प्रशासनिक अधिकारी से बात भी की और मृतक की पत्नी द्वारा सौंपे गए पत्र का हवाला देके कहा की अगर आरोपियों कि गिरफ्तारी नहीं होती और परिवार की मांगें जिनमें दोषियों के घर पर बुल्डोजर चलने और सरकारी नौकरी की मांग भी शामिल है, न मानी गई तो कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में इस घटना के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेगी और लखनऊ में घेराव करेगी।
प्रतिनिधिमंडल में मुख्य रूप से विधायक वीरेंद्र चौधरी, कैलाश चौहान, पुनीत पाठक, मनोज गौतम, संतोष कटाई, ओम प्रकाश पाण्डेय, जैनेंद्र पांडेय, उमा शंकर पाठक, परशुराम, ओम प्रकाश तिवारी, ओमलता समेत सैंकड़ों कांग्रेसी मौजूद रहे।
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बलिया: स्मृति सिंह ने महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद जताई खुशी, कही ये बात

भारत की संसद में महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति वंदन अधिनियम को मंजूरी मिल गई है। इस विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद महिला जगत में खुशी की लहर है। ये महिला सशक्तिकरण के लिए अहम कदम है।
15 से 17 जून, 2023 को मुंबई में आयोजित राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन का आयोजन हुआ था। इस दौरान बलिया के रतसर कला की पूर्व प्रधान और अखिल भारतीय पंचायत परिषद की राष्ट्रीय महामंत्री स्मृति सिंह ने आधी आबादी को आरक्षण देने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि महिलाओं की लड़ाई लड़ने वाला कोई नहीं है। निचले स्तर पर महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण मिलता है, लेकिन जहां संसद में नियम बनते हैं, वहां महिलाओं की संख्या कम हैं और वहां आरक्षण नहीं मिलता। उन्होंने कहा था कि महिलाओं को आरक्षण न मिलने से महिला संंबंधी नियमों पर चर्चा कम हो पाती है।
अब संसद ने महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दे दी है। इसके चलते आधी आबादी को उनका हक मिला है। इस नियम के बाद स्मृति ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र को मजूबत बनाने के लिए ये बिल नए संसद भवन की शुरुआत में ही पेश किया गया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने ये सिद्ध कर दिया है कि वो महिला सशक्तीकरण की सिर्फ़ बात ही नहीं करते, बल्कि वे इस दिशा में दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ काम करके भी दिखाते हैं।
इस बिल के माध्यम से मोदी ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि मातृशक्ति सम्पूर्ण राष्ट्र की ताक़त है, जिसके बिना भारत के नव निर्माण की कल्पना बेमानी है। इसके लिये मोदी का भारत की नारियो की तरफ से वंदन और अभिनंदन है।
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