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उत्तर प्रदेश

पंचायत चुनाव- आरक्षण अधिसूचना जारी, जानिए क्या है इस बार नया !

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लखनऊ डेस्क : यूपी सरकार ने पंचायत चुनाव के लिए त्रिस्तरीय पंचायतों में वार्डों के आरक्षण लिए गुरुवार को नियमावली जारी कर दी है। इसके बाद अब आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। नियमावली के अनुसार, पंचायतों में आरक्षण चक्रानुक्रम रीति से ही होगा लेकिन जहां तक हो सके, पूर्ववर्ती निर्वाचनों अर्थात सामान्य निर्वाचन वर्ष 1995, 2000, 2010 और वर्ष 2015 में अनुसूचित जनजातियों को आवंटित जिला पंचायतें अनुसूचित जनजातियों को आवंटित नहीं की जाएगी और अनुसूचित जातियों को आवंटित जिला पंचायतें अनुसूचित जातियों को आवंटित नहीं की जाएंगी। इसी तरह पिछड़े वर्गों को आवंटित जिला पंचायतें पिछड़े वर्गों को आवंटित नहीं की जाएंगी।

बता दें कि इस नियमावली के आधार पर ही अगले एक माह में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के वार्डों का आरक्षण निर्धारण होगा। दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 17 मार्च तक आरक्षण प्रक्रिया पूरी करके 30 अप्रैल तक पंचायतों के चुनाव कराने के आदेश दिए हैं। प्रदेश में अप्रैल माह में 58194 ग्राम पंचायतों, 731813 ग्राम पंचायत सदस्यों, 75855 क्षेत्र पंचायत सदस्यों, 3051 जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव कराया जाएगा। इसके बाद 826 ब्लाक प्रमुखों व 75 जिला पंचायत अध्यक्षों का निर्वाचन होगा।

इसके तहत अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों को आवंटित जिला पंचायतों की एक तिहाई से अन्यून जिला पंचायतें यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों की स्त्रियों को आवंटित की जाएंगी। स्त्रियों के लिए आवंटित जिला पंचायत के अध्यक्ष पदों को सम्मिलित करते हुए राज्य में जिला पंचायत के अध्यक्षों के पदों की कुल संख्या के एक तिहाई से अन्यून जिला पंचायत के अध्यक्षों के पदों को स्त्रियों को आवंटित किया जाएगा।

जिन जिला पंचायतों के प्रादेशिक क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या (जिसमें अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों की जनसंख्या सम्मिलित नहीं है) वे स्त्रियों को आवंटित की जाएंगी लेकिन इस प्रकार की जहां तक हो सके, पूर्ववर्ती निर्वाचनों अर्थात सामान्य निर्वाचन वर्ष 1995, 2000, 2010 और वर्ष 2015 में स्त्रियों को आवंटित जिला पंचायतें स्त्रियों को आवंटित नहीं की जाएंगी।

नियमावली के तहत, पंचायतों के आगामी सामान्य निर्वाचन वर्ष 2021 के आरक्षण में चक्रानुक्रम लागू किया जाएगा। इसके फलस्वरूप पिछले सामान्य निर्वाचनों (वर्ष 1995, 2000, 2010 और वर्ष 2015) में आरक्षित वर्गों (अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों तथा स्त्रियों) के लिए जो जिला पंचायतें आरक्षित की गई थीं, उन्हें आगामी निर्वाचन में संबंधित आरक्षित वर्ग के लिए आरक्षित नहीं किया जाएगा बल्कि अवरोही क्रम में अगले स्टेज पर आने वाली जिला पंचायत से आरक्षण शुरू किया जाएगा।

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बलिया की युवती, जौनपुर में फांसी से लटकी मिली

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बलिया की युवती, जौनपुर में फांसी से लटकी मिली।

जौनपुर के मछलीशहर में एक युवती ने रविवार की रात कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। युवती का शरीर चुंगी चौराहा स्थित एक किराए के मकान में फांसी पर लटकी हुआ मिला। युवती मछलीशहर के सामुदायिक स्वास्थ केन्द्र में बतौर संविदा नर्स तैनात थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस को कमरे से कोई भी सुसाइड नोट नहीं मिली है।

मछलीशहर के सामुदायिक स्वास्थ केन्द्र पर टिकाकरण के कार्य में लगी संविदा नर्स अनिता यादव मूल रूप से बलिया के रसड़ा थाना क्षेत्र की रहने वाली थी। रसड़ा के मुस्तफाबाद गांव की निवासी थी। पुलिस के मुताबिक अनिता यादव गत शनिवार को अपने घर गई थी। रविवार की देर शाम वह घर से लौटी थी। इसके ठीक एक दिन बाद उसका शरीर किराए के मकान में रस्सी से लटकी हुई मिली। पुलिस ने इसे आत्महत्या माना है।

अनिता यादव की मां ने पुलिस को बताया है कि एक साल पहले उनकी तैनाती संविदा नर्स के तौर पर मछलीशहर में हुई थी। उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। नर्स के घर वालों ने अभी तक कोई तहरीर पुलिस को नहीं दी है। बता दें कि रविवार की देर रात अनिता यादव के किसी साथी ने 112 नंबर पर कॉल करके पुलिस को इस घटना की जानकारी दी थी। तभी मौके पर पहुंचे कस्बा के चौकी प्रभारी सकलदीप सिंह ने कमरे का दरवाजा तोड़कर शव को बाहर निकाला था।कोतवाली प्रभारी निरीक्षक दिनेश प्रकाश पांडेय ने कहा कि नर्स ने किन कारणों से आत्महत्या की है अभी तक यह साफ नहीं हो सका है। पुलिस हर पहलू की तहकीकात कर रही है। पुलिस के अनुसार अनिता यादव ने फांसी लगाने से पहले सहयोगी स्वास्थ्य कर्मी को वाट्सएप पर फंदे की तस्वीर भेजी थी। हालांंकि अभी तक आत्महत्या की वजहों का खुलासा नहीं हो सका है।

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उत्तर प्रदेश

कोरोना से मुक्त तो हुआ बलिया लेकिन अब वायरल फीवर ने जकड़ा!

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बलिया समेत उत्तर प्रदेश के 24 जिलों में अब एक भी सक्रिय कोरोना मामला नहीं है। (फोटो साभार: ANI)

कोरोना संक्रमण को लेकर उत्तर प्रदेश से सुकून देने वाली खबर आई है। राज्य के दो दर्जन जिले कोरोना संक्रमण से मुक्त हो गए हैं। बलिया समेत उत्तर प्रदेश के 24 जिलों में अब एक भी सक्रिय कोरोना मामला नहीं है। राज्य के सीएमओ ने मीडिया से हुई बातचीत में यह जानकारी दी है। उत्तर प्रदेश के 24 कोरोना मुक्त जिलों में बलिया का नाम भी शुमार है। बलिया के अलावा अलीगढ़, अमेठी, अमरोहा, अयोध्या, बागपत, बांदा, बस्ती, बिजनौर, चित्रकूट, देवरिया, फतेहपुर, गाजीपुर, गोंडा, हमीरपुर, हरदोई, हाथरस, ललितपुर, महोबा, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, रामपुर, शामली, और सीतापुर ऐसे जिले हैं जहां कोरोना का एक भी सक्रिय मामला नहीं है।बता दें कि पिछले कुछ दिनों में पूरे देश में कोरोना के नए संक्रमितों की संख्या में वृद्धि देखी गई है। केरल ने संक्रमण के मामले में देश की चिंता बढ़ाई हुई है। लेकिन उत्तर प्रदेश में गत शुक्रवार को महज 18 नए कोरोना मरीज मिले थे। जबकि कोरोना संक्रमण की वजह से किसी भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है। फिलहाल पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग दो सौ से अधिक सक्रिय कोरोना मरीज हैं। जिनका इलाज चल रहा है।

हालांकि कोरोना का खतरा खत्म होते ही जिले में एक नई मुसीबत पैदा हो चुकी है। बलिया में वायरल फीवर ने कोहराम मचाया हुआ है। सैकड़ों लोग वायरल बुखार की चपेट में आ रहे हैं। रोजाना बड़ी संख्या में ऐसे लोग जिला अस्पताल पर पहुंच रहे हैं जिन्हें सर्दी-खांसी और बदन दर्द के साथ बुखार हो रहा है। अस्पतालों में डेंगू के भी मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है।कोरोना से निपटने के बाद अब यह एक नई समस्या है जिस पर सरकार को ध्यान देना होगा। स्थिति ऐसी हो चुकी है कि समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो हालात बद से बदतर हो जाएंगे। बारिश और बाढ़ के बीच ये खतरा तेजी से बढ़ा है।

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उत्तर प्रदेश

ऑनलाइन सेवा से जुड़े आवेदनों के समाधान में बलिया को मिला दूसरा स्थान, जिला प्रशासन लहालोट

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बलिया: सरकार की ऑनलाइन सेवाओं से जुड़े आवेदनों के निस्तारण के मामले में जनपद को दूसरी रैंकिंग प्राप्त हुई है। जिलाधिकारी अदिति सिंह के निर्देश पर नोडल अधिकारी अपर जिलाधिकारी रामआसरे व सभी एसडीएम के प्रयास से जिले को यह उपलब्धि हासिल हो सकी है। ऑनलाइन सेवाओं में आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र, खतौनी के साथ अन्य सेवाएं आती है। इसमें अब तक जिले में कुल आवेदन के सापेक्ष 99.71 प्रतिशत आवेदनों का निस्तारण कराया गया है। हापुड़ जनपद 99.79 प्रतिशत के साथ पहले स्थान पर है। ईडीएम अभिजात सिंह ने बताया कि आनलाईन सेवाओं के जुड़े आवेदनों के निस्तारण के लिए जिलाधिकारी की ओर से सात कार्य दिवस का समय निर्धारित किया गया है। इसी का अनुपालन सुनिश्चित कराया जा रहा है, जिससे आम जनमानस को कोई असुविधा का सामना नहीं करना पड़े।

जिलाधिकारी ने की योजनाओं की प्रगति की मासिक समीक्षा बैठक-जिलाधिकारी अदिति सिंह ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में अगस्त महीने में हुए विकास कार्यक्रमों व निर्माणाधीन परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं को गम्भीरता लेते हुए प्रगति को बेहतर बनाए रखें। स्वास्थ्य विभाग, पंचायती राज विभाग समेत अन्य विभागों की योजनाओं की प्रगति के बारे में पूछताछ की। बैठक में आवारा पशुओं पशुओं की गणना के सापेक्ष कितने पशु पकड़े गए, उसकी ब्लॉक व नगर निकायवार जानकारी ली। जिनके यहां प्रगति कम है, सम्बन्धित अधिकारी को एक बार फिर चेतावनी दी।

कहा, इस कार्य को गम्भीरता से लें और टीम बनाकर अवशेष शत-प्रतिशत पशुओं को सितम्बर महीने में पकड़ कर संरक्षित कराएं। हरा चारा निःशुल्क दान करवाएं। जिलाधिकारी ने निर्माण से जुड़ी कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारियों से उनके प्रोजेक्ट की प्रगति के बारे में जानकारी ली। कहा कि निर्माण कार्य मे तेजी बनी रहे। कार्य की गुणवत्ता व समयसीमा का भी पूरा ख्याल रखें। बैठक में सीडीओ प्रवीण वर्मा, सीएमओ डॉ तनमय कक्कड़, समाज कल्याण अधिकारी अभय सिंह, डीएसओ केजी पांडेय सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।

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