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उत्तर प्रदेश

आजम खान का ड्रीम प्रोजेक्ट हज हाउस को योगी सरकार ने सील किया

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गाजियाबाद जिला प्रशासन और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम ने मंगलवार को हिंडन किनारे जीटी रोड पर बने हज हाउस को सील कर दिया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश पर हज हाउस परिसर में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) न होने की वजह से सील किया गया है।

निर्माण की शुरुआत से ही विवाद में रहे यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट हज हाउस को प्रशासन और प्रदूषण विभाग की टीम ने मंगलवार दोपहर सील कर दिया।

मौके पर पहुंचे सिटी मजिस्ट्रेट का कहना है कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) ने एक याचिका का निस्तारण करते हुए प्रदूषण बोर्ड को जांच करने का आदेश दिया था कि हज हाउस परिसर में एसटीपी न होने की वजह से इससे निकलने वाला पानी कहां जाएगा।

बोर्ड ने इसकी जांच की और पाया कि बिना एसटीपी दूषित जल का निस्तारण संभव नहीं है। बोर्ड की रिपोर्ट के बाद एनजीटी ने हज हाउस को सील करने का आदेश दिया है।

 

हज हाउस एक नजर में 

30 मार्च 2005 को मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने शिलान्यास किया।

05 सितंबर 2016 को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उदघाटन किया।

51.30 करोड़ रुपए की लागत से बना है हज हाउस।

1886 यात्री एक बार में हज हाउस में ठहर सकते हैं।

47 डोरमेट्री हैं हज यात्रियों में ठहरने के लिए।

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उत्तर प्रदेश

बलिया के रहने वाले उपजिलाधिकारी की कोरोना से मौत, पंचायत चुनाव की ड्यूटी से लौटे थे

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बलिया : बलिया जिले के मूल निवासी बदायूं के सहसवान तहसील में उपजिलाधिकारी के पद पर तैनात किशोर गुप्ता का गुरुवार को बरेली के निजी अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया. कोरोना संक्रमण से पीड़ित रहे गुप्ता करीब 60 साल के थे.

जिलाधिकारी दीपा रंजन ने बताया कि किशोर गुप्ता सहसवान तहसील में उपजिलाधिकारी के पद पर तैनात थे. पंचायत चुनाव के दौरान वह कोविड से संक्रमित हो गए थे और उनका बरेली के राम मूर्ति स्मारक मेडिकल कॉलेज में उपचार किया जा रहा था. देर रात उन्हें सांस लेने में काफी परेशानी हुई और आज सुबह पांच बजे उनका निधन हो गया.

उप जिलाधकारी किशोर गुप्ता के निधन पर तहसील स्टाफ और अधिवक्ताओं ने शोक व्यक्त किया है. गुप्ता आगामी 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले थे.

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CM योगी का आदेश, बलिया में वेंटिलेटर, L-3 बेड्स की सुविधा उपलब्ध कराई जाए

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 बलिया । कोरोना से लोगों के बचाव को लेकर उप्र की योगी सरकार अलर्ट मोड़ पर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए सूबे में किए गए चिकित्सा प्रबंधों की रोज समीक्षा कर रहे हैं।

राज्य में रोजाना कितने लोग कोरोना की चपेट में आ रहे हैं और उनके इलाज के लिए जिलों में क्या क्या कदम उठाये जा रहे है  तथा प्रदेश में प्रतिदिन कितने लोगों ने टीकाकरण कराया, मुख्यमंत्री इसकी भी समीक्षा  रोज कर रहे हैं।

वहीं बलिया को लेकर सीएम योगी खास निर्देश दिया है सीएम ऑफिस के आफिसियाल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है कि बलिया में वेंटिलेटर व HFNC को फंक्शनल किया जाए तथा एल-3 बेड्स की सुविधा उपलब्ध कराई जाए।  बात दें की बलिया में कोरोना के रोज औसतन 100 मरीज मिल रहे हैं , इसी को देखते हुए स्वास्थ विभाग को अलर्ट किया गया है ।

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आरक्षण को लेकर असली पिक्चर अभी बाकी, नई सूची को सुप्रीम कोर्ट में दी गई चुनौती

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दिल्ली डेस्क : उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर पिक्चर अभी बाकी है. नई आरक्षण सूची जारी होते ही इसका मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. हाई कोर्ट के वकील अमित कुमार भदौरिया के मुवक्किल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. इसमें लखनऊ हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में  चुनौती दी गई है.

दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने पंचायत चुनाव में 2021 के आरक्षण फॉर्मूले को खारिज करते हुए 2015 के चक्रानुक्रम के आधार पर नए सिरे से सीटों के आवंटन व आरक्षण का आदेश दिया था.

हाईकोर्ट ने साफ  किया था कि प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए जारी की गई नई आरक्षण प्रणाली नहीं चलेगी बल्कि 2015 को आधार मानकर ही आरक्षण सूची जारी की जाए. अदालत ने राज्य सरकार को आरक्षण की कार्रवाई 27 मार्च तक पूरी करने को कहा था. हाईकोर्ट ने चुनाव की प्रक्रिया 25 मई तक पूरी कराने का आदेश भी दिया था.

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